स्वप्निल श्रोत्री जागतिक राजकारणात अशा संधी फार कमी मिळतात जेव्हा तुम्हाला तुमच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळते आणि संपूर्ण जगाच्या अपेक्षा या तुमच्या भोवती केंद्रित होतात; त्यामुळे अशा संधीचा लाभ घेणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असते. “उथळ पाण्याला खळखळाट फार’ अशी म्हण अनेकदा वापरली जाते. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था किंवा इतर कोणतीही गोष्ट आपल्या कुवतीपेक्षा जास्त बोलते किंवा भासविते किंवा दाखविण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा ही म्हण वापरली जाते. जागतिक राजकारणात आज अशा अनेक नेत्यांचा बोलबाला आहे जे आपल्या कुवतीपेक्षा अधिक बोलतात आणि ते लोकांच्या मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न करतात. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान, ब्राझीलचे अध्यक्ष जेर बोल्सोनारो, तुर्कीचे अध्यक्ष अर्दोगन, मलेशियाचे माजी पंतप्रधान डॉ. महाथीर महमंद आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ही काही प्रमुख नावे आहेत. परंतु, या सर्व नेत्यांमध्ये तुर्कीचे अध्यक्ष अर्दोगन यांना सर्वात पुढचा क्रमांक द्यावा लागेल आणि त्याला अनेक कारणे आहेत. सध्या युक्रेन आणि रशिया युद्धामुळे संपूर्ण जग ढवळून निघालेले आहे. अमेरिकेसह जगातील सर्वच प्रमुख राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेवर, संरक्षण क्षेत्रावर आणि राजकारणावर या युद्धाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अशावेळी रशिया आणि युक्रेन युद्ध होऊच नये यासाठी संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन महासंघ अशा जागतिक संस्थांसह अनेक राष्ट्रे प्रयत्नशील असताना तुर्कीचे अध्यक्ष अर्दोगन यांनी रशिया आणि युक्रेनमधील वाद मिळविण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांमध्ये मध्यस्थी करण्याची इच्छा सर्वप्रथम बोलून दाखविली. तुर्कीनंतर जर्मनी, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया यांनी आपली इच्छा व्यक्त केली असली तरी जगात सर्वप्रथम अर्दोगन यांनी मध्यस्थीची भाषा करून रशियासारख्या बलाढ्य राष्ट्राला चर्चेच्या टेबलावर आणण्याची ताकद आपल्यात आहे, असा संदेश संपूर्ण जगाला दिला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुर्की हा नाटोचा सदस्य आहे आणि आज रशिया आणि युक्रेनमध्ये जे काही सुरू आहे त्यामागे नाटो हे प्रमुख कारण आहे; असे असताना तुर्कीच्या अध्यक्षांनी दोन राष्ट्रांत मध्यस्थीची भाषा करून जागतिक राजकारणातील आपले स्थान अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता, तुर्कीला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फार महत्त्वाचे स्थान आहे असे नाही. तुर्कीची इतकी लष्करी ताकदही नाही की रशियासारख्या शक्तिशाली राष्ट्राशी मुकाबला करू शकेल. तुर्कीची अर्थव्यवस्था इतकी मोठी आणि भक्कमही नाही की रशिया आणि युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम पाडू शकेल; परंतु केवळ सर्वात प्रथम मध्यस्थीची भाषा करून तुर्कीने जगातील विविध राष्ट्रांच्या प्रमुखांचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. नागोर्नो-काराबखवरून 27 सप्टेंबर 2020 ते 10 नोव्हेंबर 2020 या काळात अर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये झालेल्या युद्धात तुर्कीने अझरबैजानला विजयी करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला. अर्मेनियाला रशियाचा पाठिंबा असताना अर्मेनिया विरोधात लढण्यासाठी अझरबैजानला आधुनिक लष्करी साहित्याचा पुरवठा करून तुर्कीने अमेरिकेला खूश केले. दुसरीकडे काही झाले तरी आम्ही रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र खरेदीचा करार रद्द करणार नाही, असे अमेरिकेला ठणकावून सांगत रशियाचेही मन तुर्कीने जिंकले. म्हणजेच, अमेरिका व रशिया या दोन महासत्तांना मूर्ख बनवीत तुर्कीने आपला हेतू साध्य करून घेतला. सध्या युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेसह संपूर्ण युरोपने रशियावर निर्बंध लावले असून रशियाची सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अशावेळी रशिया आणि युक्रेनमध्ये मध्यस्थी करू इच्छिणाऱ्या तुर्कीने रशियासाठी आपली समुद्री हद्द बंद करून युरोपच्या “गूड बुक’ मध्ये राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. चायनीज क्वॉडमध्ये सहभाग ज्याप्रमाणे अमेरिका आणि रशिया संघर्ष सर्वश्रुत आहे त्याचप्रमाणे मागील काही वर्षांपासून अमेरिका आणि चीन संघर्ष नव्याने पेट घेत आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या हालचालींना चाप लावण्यासाठी अमेरिकेने “इंडो-पॅसिफिक धोरण’ आणले. जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या संकल्पनेतून 2007 मध्ये क्वॉड गटाची आखणी केली गेली. समविचारी राष्ट्रांना एकत्र घेऊन चिनी आक्रमकतेला लगाम लावणे हा त्यामागचा मूळ उद्देश होता. आज भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांचा एकत्रित क्वॉड गट इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील क्वॉडला उत्तर देण्यासाठी चीन नवीन गट (चायनीज क्वॉड) बनवू इच्छित असून त्यात पाकिस्तान बरोबर तुर्कीचा सुद्धा सहभाग आहे. म्हणजे एकीकडे तुर्की नाटोमध्ये सहभागी होऊन अमेरिकेचा मित्र असल्याचे भासवितो आणि त्याच वेळी अमेरिकेच्या विरोधातील चीन पुरस्कृत गटातही तुर्कीचा सहभाग असतो. जगातील परस्पर विरोधी असलेल्या दोन्ही गटांमध्ये तुर्कीचा मुक्त वावर असल्याचे अनेकदा दिसून आलेले आहे. यालाच तुर्कीचे “डबल क्रॉस पॉलिटिक्स’ असे म्हटले जाते. जागतिक राजकारणात इच्छा आणि महत्त्वाकांक्षी असून चालत नसते; त्याला कृतीची जोड ही आवश्यक आहे. भारत गेल्या 70 वर्षांत जवळपास 7 वेळा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्य राहिला आहे. (एक कार्यकाळ 2 वर्षांचा असतो) परंतु, या 14 वर्षांत भारताने एकदाही कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर ठाम भूमिका घेतल्याचे उदाहरण नाही. किंबहुना, संयुक्त राष्ट्रात भारताची भूमिका ही शो-पीस सारखी असते. दुसरीकडे तुर्कीसारखी राष्ट्रे ज्यांना त्यांच्या आजूबाजूची राष्ट्रेही महत्त्व देत नाहीत ती आज आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधत आहेत. भारताचे रशियाशी असलेले संबंध किती घनिष्ट आहेत हे सर्व जगाला माहीत आहे. दुसरीकडे जागतिक महासत्ता होण्याची भारताची मनीषाही जगजाहीर आहे. अशावेळी जेव्हा युक्रेन-रशिया विवाद सुरू झाला तेव्हा या दोन राष्ट्रांमध्ये मध्यस्थी करण्याची इच्छा जर भारताने सर्वात आधी बोलून दाखविली असती (मध्यस्थी करायची का नाही तो नंतरचा भाग पण बोलणे महत्त्वाचे) तर भारत आज संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आला असता. जागतिक राजकारणात अशा संधी फार कमी मिळतात जेव्हा तुम्हाला तुमच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळते आणि संपूर्ण जगाच्या अपेक्षा या तुमच्याभोवती केंद्रित होतात; त्यामुळे अशा संधीचा लाभ घेणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असते. प्रतिकूल परिस्थितीत आलेल्या संधीचा फायदा कसा उचलावा हे तुर्कीकडून शिकले पाहिजे. शेवटी “बोलणाऱ्याचे सर्वकाही विकले जाते’ असे उगाचच म्हटले जात नाही.
