प्रा. सतीश कुमार चीन हा एकच शत्रू; परंतु त्याच्या सावलीची लांबी चार देशांसाठी भिन्नभिन्न अशी अवस्था क्वाडच्या बाबतीत दिसून येते आणि हीच सर्वांत मोठी समस्या आहे. अलीकडेच मेलबर्न येथे क्वाड ग्रुप सदस्य देशांच्या म्हणजेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली आणि त्यात अफगाणिस्तान आणि म्यानमारसह अनेक गंभीर जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील ताज्या बैठकीवरही अप्रत्यक्ष मार्गाने चर्चा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारताने मौन बाळगले. इतर अनेक जागतिक मुद्द्यांवर एकमत झाले. उदाहरणार्थ, एक शिस्तबद्ध आणि सुव्यवस्थित इंडो-पॅसिफिक प्रदेश तयार करणे, करोना महामारीशी लढण्यासाठी भागीदारी धोरण आणि हवामान संकटाला सामोरे जाण्यासाठी योजना. परंतु अखेर ही सगळी तयारी कुणाच्या विरोधात आहे? हा प्रश्नही भेडसावतोच. चीनला विरोध करण्याची गरज सर्वांना सारखीच आहे की आपापसात मतभेद आहेत? जर आपण क्वाडचा हेतू आणि पाया समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या प्रासंगिकतेबद्दल चर्चा करणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, चीन याला केवळ प्रचारयंत्रणा म्हणत त्याचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. क्वाड समूहाने दहशतवादाविषयीही कठोर भूमिका मांडली आहे. भारतासाठी या बैठकीचे मोठे यश असे की, सर्व सदस्य देशांनी मुंबई आणि पठाणकोटसारख्या दहशतवादी हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला. सीमेपलीकडील दहशतवादावर पाकिस्तानविरोधी मते नोंदविली. काही दिवसांपूर्वी चीन दौऱ्यावर गेलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळेही हा विषय क्वाडमध्ये चर्चेत आला. त्यामुळे दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला इशारा देणारा कठोर संदेश या बैठकीद्वारे क्वाडने दिला. संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही सर्व देशांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील भूभागाचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ देणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन करतो. चारही परराष्ट्र मंत्र्यांनी अफगाणिस्तानातील सत्ताधारी तालिबानला खडे बोल सुनावले. आम्ही यूएनएससीच्या (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) ठराव क्र. 2593 (2021) ला पुष्टी देत आहोत, असे निवेदनात म्हटले आहे. हा ठराव असा आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाला धमकावण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी, दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा दहशतवादी कृत्यांचे नियोजन करण्यासाठी किंवा निधी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ढोबळपणे सांगायचे झाल्यास, क्वाड ही चार देशांची संघटना आहे. त्यात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांचा समावेश आहे. हे चार देश जगातील सर्वांत मोठी आर्थिक शक्तीदेखील आहेत. त्यांना आशिया पॅसिफिक प्रदेशात चीनची वाढती दादागिरी आणि प्रभाव नियंत्रित करायचा आहे. क्वाडबद्दल आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या संघटनेची संकल्पना 2007 मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी औपचारिकपणे मांडली होती. तथापि, 2004 च्या हिंदी महासागरातील त्सुनामीकाळात बाधित देशांना, विशेषतः जपानला मदत करण्याचे कारणही या संघटनेच्या स्थापनेशी जोडले जाते. 2012 मध्ये आबे यांनी हिंदी महासागरापासून पॅसिफिक महासागरापर्यंत सागरी सुरक्षिततेची खातरजमा करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि अमेरिकेसोबत डेमोक्रॅटिक सिक्युरिटी डायमंड तयार करण्याचा मानस व्यक्त केला. कोविड संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने नुकतेच क्वाड प्लस स्थापन केले आणि त्यात ब्राझील, इस्रायल, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाम या देशांचाही समावेश केला. त्याचप्रमाणे ब्रिटनदेखील आता भारतासह जगातील दहा लोकशाही देशांसोबत युती करण्याचा विचार करीत आहे. त्याचे उद्दिष्ट चीनवरील अवलंबित्व कमी करतानाच या लोकशाहीवादी देशांच्या मदतीने सुरक्षित फाइव्ह-जी नेटवर्क तयार करणे हे आहे. चीनला घेरण्यासाठी क्वाड वेगाने काम करीत आहे हे स्पष्ट आहे. तथापि, संघटनेची इतर उद्दिष्टेही आहेत. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील प्रादेशिक शक्तींचा प्रभावही नियमांच्या मर्यादेत ठेवण्याचेही एक उद्दिष्ट आहे. त्यात जपान आणि चीन हे दोन देश आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जपानने या मार्गाला आपल्या प्रभुत्वाखाली आणले होते. हाच प्रयत्न आज चीन करीत आहे. या भागात थेट प्रवेश मिळत नसल्याने अमेरिका त्रस्त आहे. त्यामुळे भारत, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या भागीदार देशांच्या मदतीने या क्षेत्रात पाय रोवण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात जपान आणि अमेरिकेला सर्वांत मोठे संकट जाणवत आहे. या प्रदेशासोबतच चीनने पश्चिम पॅसिफिक क्षेत्रातही हालचाली वाढवल्या आहेत. जपानच्या सेनकाकू बेटाला चीनने लक्ष्य केले आहे. चीन तैवानसाठी अधीर असल्याने त्याला जपानलाही घेरावे लागत आहे. या भागात जपान आणि अमेरिकेची लष्करी आघाडी आहे. तैवानच्या बचावासाठी अमेरिकेलाही जपानच्या मदतीची गरज आहे. ऑस्ट्रेलिया हादेखील अमेरिकेचा प्रमुख मित्र असून, दोघांमध्ये लष्करी सहकार्य आहे. मात्र, भारत अद्याप या मोहिमेत सहभागी झालेला नाही. त्यामुळे चीनला घेरण्याबाबत चारही देशांचे विचार एकसारखे आहेत का, हा प्रश्नच आहे. भूतकाळात, विशेषतः करोना महामारीच्या काळात ऑस्ट्रेलिया चीनविरोधात जास्त आक्रमकता दाखवीत होता. क्वाड ही लष्करी आघाडी बनावी, या बाजूने भारत कधीही नव्हता आणि आजही नाही, तर उर्वरित तीन देश नाटोसारखी लष्करी संघटना बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत. भारताने नकार देताच तीन देशांची एक नवीन संघटना तयार झाली आणि ती ओक्स नावाने ओळखली जाते. वस्तुतः चीनकडून सर्वाधिक त्रास भारताला सहन करावा लागत आहे. हिंदी महासागरात चीनची हेरगिरी सुरूच आहे. दक्षिण आशियात गटबाजी करून तो भारतविरोधी कारवाया करीत आहे. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर, मालदीव, म्यानमार आणि बांगलादेशही चीनच्या निशाण्यावर आहेत. तरीही भारत इंडो पॅसिफिक हा लष्करी चकमकींचा तळ बनू देऊ इच्छित नाही. भूगोल हा दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे. हे चार देश पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागांत वसलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाच्या गरजा आणि शत्रुत्वाची कारणे वेगळी आहेत. अशा परिस्थितीत क्वाड एक मजबूत युनिट म्हणून काम करू शकेल असे दिसत नाही, विशेषतः चीनला प्रतिकार म्हणून! वस्तुतः चीनचा व्यापारी विस्तार ही या चारही देशांची समान डोकेदुखी आहे. सागरी नियम आणि लोकशाही मूल्ये प्रस्थापित करण्यास सक्षम असलेली नवीन जागतिक व्यवस्था क्वाडमुळे तयार होऊ शकेल का, हा प्रश्न आहे. जागतिक व्यवस्थेतील बलाढ्य देशांचे प्रयत्न नेहमीच एकतर्फी असतात, हे आपण विसरता कामा नये.
