नवी दिल्ली – मुंबईच्या आरे वसाहतीतील एकही झाड तोडले जाणार नाही. या आपल्या वचनाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल)ला दिले. तसेच कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.

न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी 30 ऑगस्टपर्यत स्थगित करण्यात आली आहे.

एमएमआरसीएलच्या संचालकांचे हमीपत्र आधीच रेकॉर्डवर घेतले गेले आहे. एमएमआरसीएल त्याचे कठोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. आरे वसाहतीमधील एकही झाड तोडले जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जावी, असे खंडपीठाने नमूद केले. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही क्‍लिअरिंग आणि सपाटीकरणाचे काम सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिथा शेणॉय यांनी केला.