अंकुर पटवर्धन यांची माहिती; पर्यावरण संरक्षणासाठीच्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक

महाबळेश्‍वर  – पावसाळयापूर्वी वेण्णा नदीची पूरनियंत्रण रेषा निश्‍चित करून वेण्णालेक ते लिंगमळा दरम्यान नदीपात्रात झालेल्या विनापरवाना बांधकामावर कारवाईचा कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अंकुर पटवर्धन यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह उपस्थित होते.

महाबळेश्‍वर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असून येथील पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाने उच्चस्तरिय सनियंत्रण समितीचे गठण केले आहे. या समितीची बैठक येथील राजभवनाच्या सभागृहात समितीचे अध्यक्ष अंकुर पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीनंतर ते बोलत होते. यावेळी उपवन संरक्षक भरतसिंग हाडा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अमित ठक्‍कर, नगर रचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, प्रांताधिकारी संगीता राजापुरकर, पोलीस उपअधीक्षक अजित टिके आदी प्रमुख उपस्थित होते.

महाबळेश्‍वर व पाचगणी या दोन पर्यटनस्थळांची पर्यटन वहन क्षमता निश्‍चित करण्याची वेळ आली आहे, याबाबत समिती गांभीर्याने विचार करत आहे. आपले पर्यटनस्थळ दहा वर्षात संपुष्टात आणायचे की पुढील शंभर वर्षे ते टिकले पाहिजे, याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आता आपल्यावर आली आहे. महाबळेश्‍वरच्या जंगलात असणारी विपुल जैवविविधता टिकली पाहिजे, या दृष्टीने समितीने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत.  या निर्णयांच्या सकारात्मक बदलांचा सर्व्हे करण्याचे काम “रानवा’ संस्थेला दिले आहे. जैवविविधतेवरच अन्नसाखळी अवलंबून आहे. म्हणून येथील जैवविविधतेच संरक्षण व संवर्धन करण्याची गरज आहे, असे पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.

वैयक्‍तिक तक्रारी थेट समितीकडे न येता संबंधित विभागाकडे प्रथम गेल्या पाहिजेत व नंतर त्यावर कारवाई झाली नाही तर त्या तक्रारी समितीकडे आल्या पाहिजेत, यासाठी नागरिकांनी कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी समितीकडे केल्या पाहिजेत, याबाबत मार्गदर्शक तत्वे लवकरच जाहीर केली जातील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महाबळेश्‍वर करांच्या अनेक तक्रारी आहेत.

तक्रारींच्या निराकरणासाठी मार्चच्या पहिल्या आठवडयात जिल्हाधिकाऱ्यांची विविध खात्यांच्या प्रमुखांसमवेत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीपूर्वी समितीने नागरिकांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब भिलारे, अर्बन बॅकेचे अध्यक्ष राजेश कुंभारदरे, टॅक्‍सी संघटनेचे माजी अध्यक्ष चंद्रकांत बावळेकर, इनरव्हिल क्‍लबच्या रोहिणी वैद्य यांनी तक्रारी मांडल्या.

तालुक्‍यातील अनेक गावांना गावठाण नाही, वनसदृश्‍य मिळकतींचे पंचनामे जागेवर न जाता कार्यालयात बसून केले गेले, शहरात चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढवून मिळावा, शहरात तळघर मिळावे, तीन मजली इमारतींना परवानगी मिळावी, बांधकाम परवानगीला वेळ लागतो, विनापरवाना बांधकाम करून अनेक ठिकाणी व्यवसाय केला जातो, अशा मिळकतधारकांना सर्व सोयी घरगुती दराने पुरविल्या जातात.

त्याऐवजी त्यांच्याकडून व्यावसायिक दराने वीज, पाणी व घरपट्टी वसूल करण्यात यावी, मॅप्रो परिसरातील वाहतूक कोंडी होते, रस्त्यांच्या दुरूस्तीकडे पालिकेचे दुर्लक्ष, जंगलातील राईडस्‌ची वेळेवर देखभाल दुरूस्ती व अशा राईडस्‌ पर्यटकांसाठी खुल्या करण्यात याव्यात, अशा विविध मागण्या नागरिकांनी समितीकडे केल्या.

जंगलात सांडपाणी सोडण्याबाबत कारवाईचे संकेत
पालिकेचे सांडपाणी थेट जंगलात सोडण्यात आल्याच्या वृत्ताची समितीने गंभीर दखल घेतली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष अंकुर पटवर्धन व जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याचे संकेत समितीने दिली.