नवी दिल्ली – भारतातील बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्थांमध्ये (एनबीएफसी) पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याचे गेल्या अनेक दिवसांपासून दबक्‍या आवाजात बोलले जात होते. मात्र, आता काही सरकारी अधिकारीही याबाबत सूचक विधान करू लागले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने एनबीएफसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता सूचित केली आहे.

काही मोठ्या कंपन्यांनी गरजेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे. त्यांना काही संस्थांनी कर्ज दिले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जाचा उठाव वाढत नाही ही त्याचीच लक्षणे आहेत. कंपनी व्यवहार सचिव इंजेटी श्रीनिवास यांनी असे सूचित केले की सध्या आयएल अँड एफएस समूहामध्ये मोठ्या प्रमाणात पेच निर्माण झाला आहे. त्याचा अंदाज निश्‍चितपणे कोणालाही येताना दिसत नाही. त्याचबरोबर काही मोठ्या कंपन्या दिवाळखोरी जाहीर करत आहेत तर काही कंपन्यांकडून दिवाळखोरी यंत्रणेच्या माध्यमातून कर्जाची वसुली सुरू झालेली आहे. या कारणामुळे कर्ज देणारे आणि घेणारे दोघेही भांबावले आहेत. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ लागला आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात काही मोठा पेच निर्माण झाला तर आश्‍चर्य वाटू नये असे त्यांनी सूचित केले.

एकतर कर्जाचा उठाव वाढलेला नाही. ज्यांनी मोठे कर्ज घेतले आहे, त्यांच्याकडील मालमत्ता आणि कर्ज यामध्ये तफावत आहे. त्याचबरोबर काही मोठ्या कंपन्यांनी क्षमता नसताना मोठे कर्ज घेऊन ठेवले आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम एनबीएफसी क्षेत्रावर होऊ शकतो. केवळ काहीच कंपन्या जबाबदारीने कर्जाचा वापर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घ पल्ल्यात भारतीय एनबीएफसी आणि बॅंकिंग व्यवस्था उत्तम राहणार असली तरी हा पेच सुटेपर्यंत बराच परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. अनुत्पादक उत्पादक मालमत्ता केवळ बाजारपेठेतील नकारात्मक परिस्थितीमुळे वाढली आहे असे म्हणून अंग काढून घेता येणार नाही. त्याचा अंदाज कंपन्यांना आणि बॅंकांना येण्याची गरज होती. हा बेजबाबदारचा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले.

महिन्याच्या सुरुवातीला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेवर दबाव आला असल्याचे सांगितले होते. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला विचारात घेऊन कर्जपुरवठा वाढवण्याची गरज आहे. अनुत्पादक मालमत्तेच्या धोक्‍यामुळे कर्जपुरवठा थंडावला असल्याबद्दल मनमोहन सिंग यांनी चिंता व्यक्‍त केली होती. एकच उत्तर सर्व प्रश्‍नांना लागू करण्याच्या धोरणामुळे असे झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

मात्र, मनमोहन सिंग यांच्या या टीकेला अर्थमंत्री जेटली यांनी उत्तर देताना सांगितले की, देशाची अर्थव्यवस्था उत्तम आहे आणि भविष्यही उत्तम राहील. अर्थतज्ज्ञ राजकारणी झाल्यानंतर ते अर्थतज्ज्ञ राहात नाहीत आणि राजकारणीही राहात नाहीत. 2014 मध्ये त्यांनी पंतप्रधान पद सोडले त्यावेळेस भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय खराब होती. आता आम्ही अर्थव्यवस्था सुधारली आहे.