शासन निर्णय; अनुदानित महाविद्यालयात भरती

पुणे – राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी पुन्हा शासनस्तरावरुनच “एनओसी’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

पदभरती करताना प्रत्येक महाविद्यालयास संबंधित विद्यापीठाने दिलेली संलग्नता अबाधित राहण्यासाठी व महाविद्यालयांचे मूल्यांकन व फेरमूल्यांकन होण्यासाठी आवश्‍यक मर्यादा विचारात घेऊन सर्व पदे समान प्रमाणात भरण्यासाठी दक्षता घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 19 जानेवारी 2019 रोजी आदेश जारी केले होते. पदभरतीस “एनओसी’ देण्याच्या पध्दतीत बदल करण्यात आले होते.

महाविद्यालयांकडून “एनओसी’साठी ऑनलाइन प्रस्ताव मागवून त्याची विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालक, मंत्रालयातील सचिव या तीन स्तरावरुन त्याची तपासणी पूर्ण करुन थेट शासनाकडून “एनओसी’ देण्याची पध्दत राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. काही दिवस या पध्दतीने महाविद्यालयाला त्वरीत “एनओसी’ मिळाल्या. मात्र, नंतर “एनओसी’ मिळण्यास शासन स्तरावरुनच विलंब होऊ लागला. राज्यात 522 महाविद्यालयांपैकी निम्म्याच महाविद्यालयांना “एनओसी’ मिळाल्या ही वस्तुस्थिती आहे.