सातारा – सातारा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गावर दोन टोलच्या माध्यमातून वाहनधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात टोल वसुली करण्यात येत आहे. वास्तविक महामार्गाची प्रचंड दुरवस्था झालेली असताना कित्येक वर्षापासून मोठ्या धुमधडाक्‍यात वसुली सुरु आहे. कोल्हापुरात विविध पक्ष, संघटना एकत्र येवून टोल हद्दपार होत असेल तर मग सातारा जिल्ह्यातच असे का होत नाही? नेमके कुठे घोडं अडतयं? याचा शोध घेण्याची गरज असून आता कुठला अल्टिमेटम नको…

नको कुठला फास्टॅग… असे जिल्ह्यातील वाहनधारक म्हणत आहेत. सातारा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गावर आनेवाडी, ता. जावली आणि तासवडे, ता. कराड येथे टोलनाके असून या टोलनाक्‍यांच्या माध्यमातून मोठे अर्थकारण होत आहे. गेली कित्येक वर्षे राजरोजसपणे टोल वसुली सुरु आहे. अनेक भानगडी या टोलनाक्‍यांवर झाल्या, अनेकदा वेगवेगळे राडे झाले मात्र तरीही टोलनाका मात्र संघर्षाचे आणि वादाचे कारण राहिला आहे.

राज्यकर्ते टोलमुक्ती करत नाहीत आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी त्यासाठी लढा का उभारताना दिसत नाहीत. टोलच्या नावाखाली जिल्ह्यातील वाहनचालक भरडले जात असतानाही कोणी आवाज उठवत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. जर कोल्हापुरात टोलमुक्तीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना एकत्र येत असतील तर सातारा जिल्ह्यात असे का होत नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. टोलचे भूत मानगुटीवरुन कधी उतरणार? असा सवाल आता जनता विचारु लागली असून आता माघार नाही, असा पवित्रा वाहनधारकांनी घेतला आहे.

महामार्गाची उभारणी होताना झालेला खर्च वसुल करण्यासाठी कालांतराने महामार्गावर टोलनाके सुरु करण्यात आले. या टोलच्या माध्यमातून दररोज लाखो रुपये जमा होतात मात्र त्याचा कधी तपशील जाहीर का केला जात नाही. किती तारखेपासून टोल सुरु झाला? कुठल्या वर्षी झाला? आत्तापर्यंत या टोलच्या माध्यमातून किती रुपयांची वसुली झाली? अजून किती वसुली बाकी आहे? याची माहितीही संबंधितांनी देण्याची गरज आहे. महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून महामार्गाची देखभाल, दुरुस्ती होणार नसेल तर टोल का द्यायचा? असाही प्रश्‍न लोकांना पडत आहे.

विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही युवकांनी एकत्र येऊन टोलविरोधी चळवळ सुरू केल्यानतर या चळवळीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर विविध क्षेत्रातून तशा प्रतिक्रिया पण येवू लागल्या. माजी खासदार उदयनराजे भोसले व आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यांनी दिलेल्या अल्टिमेटमची मुदत संपून गेली असून आगामी काळात ते काय भूमिका घेतात याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

टोलसाठी वाहनांना लावण्यात येणाऱ्या फास्टॅगसाठी 15 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आम्हाला फास्टॅग नको, जिल्हा टोलमुक्त करा, अशी मागणी जनतेतून होत असतानाही याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. वास्तविक फास्टॅग मिळताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. संबंधितांकडून त्याबाबत सुसुत्रता दिसून येत नाही. फास्टॅग बाबत लोकांमध्ये जनजागृतीही झाली नाही. ग्रामीण भागातील वाहनचालकाला फास्टॅग बाबत अद्याप परिपूर्ण माहिती नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नको कुठला अल्टिमेटम.. नको कुठल फास्टॅग असे म्हणण्याची वेळ जिल्हावासियांवर आली आहे.

सवलतीच्या पासाचे गौडबंगाल?
टोलनाक्‍यापासून 20 किलोमीटरच्या परिघातील गावांमधील वाहनचालकांना सवलतीचे पास देण्याचा करार असतानाही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, टोलनाका व्यवस्थापन यांच्याकडे तक्रारी होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

त्याचा फटका वाहनचालकांना बसत असल्याने जिल्ह्यातील वाहनांना टोलमुक्ती द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 20 किलोमीटर परिघातील वाहनचालकांना सवलतीचा मासिक पास देण्याबाबत करारात उल्लेख असतानाही इतकी वर्षे त्याची का अंमलबजावणी झाली नाही. यात नक्की काय गौडबंगाल आहे? याची माहितीही मिळणे गरजेचे आहे.