नाशिक : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या ‘सिंहस्थ कुंभमेळा’साठी साधूग्राम बनवण्यासाठी तपोवन येथील १८०० झाडांची वृक्षतोड रोखण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली असून त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला सध्या झाडे तोडण्यास सुरुवात करू नये, असे तोंडी निर्देश दिले आणि खटल्याची सुनावणी १४ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. याविरुद्ध आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तपोवनमधील झाडे तोडू नयेत अशी मागणी केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधिश चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. झाडे तोडण्याबाबत प्रशासनाने ११ डिसेंबर रोजीएक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यामध्ये हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, १७ डिसेंबरपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाकडे शेकडो हरकती दाखल करण्यात आल्या आणि त्यावर कायदेशीररित्या ४५ दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, प्रशासन ही प्रक्रिया त्वरित सुरू करू शकते. या भीतीमुळे ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ओंकार वाबळे यांनी सांगितले.
