प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यास शिक्षण क्षेत्रासह अन्य विविध घटकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करावी व इयत्ता सहावीपासून हिंदी भाषेचा समावेश करण्याचा आग्रह विविध घटकांनी जनसंवादमध्ये धरला.राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधला जात आहे. त्याअंतर्गत पुण्यातील विधानभवन येथे जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित केला होता. या वेळी खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बापू पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव, समितीचे सदस्य तथा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन महाविद्यालयाच्या डॉ. सोनल कुलकर्णी जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे आदी उपस्थित होते. राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशा प्रकारे लागू करावे, याबाबत सूचनांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सविस्तर मते संकेतस्थळावर सादर करावी. त्यावर विचार करून राज्य शासनाला २० डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केले.शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, भाषातज्ज्ञ, विचारवंत, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, नागरिक आदींशी सूचना मांडून समितीला लेखी निवेदनेही दिली. जनसंवादातील सूचना – पहिलीपासून हिंदी नकोच, इंग्रजी अनिवार्यचा फेरविचार व्हावा – तिसरी भाषा इयत्ता सहावीपासून लागू करा – सर्व शाळांत मराठी अनिवार्य करा – नववीपासून हिंदी विषय ऐच्छिक करावा – बहुभाषिकतेच्या पर्यायाचा विचार करावा – बोली, मातृभाषेचा विचार व्हावा – भाषेला संगणक विषय पर्याय नको – आवश्यक तेथे प्रादेशिक भाषांना वाव मिळावा
