शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबई : शालेय वर्ष २०२० – २१ साठी कोरोना (कोविड १९) प्रादुर्भावाच्या पार्शभूमीवर शालेय पाठ्यक्रम कमी करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भाने समाजशास्त्र व इतिहास विषयाच्या अनुषंगाने काही वर्तमानपत्रामध्ये दिशाभूल करणारे व संभ्रम निर्माण करणारे वृत्त प्रकाशित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर खुलासा केला आहे.

कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम स्वयंअध्ययनासाठी

इयत्ता १२ वी समाजशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तकामधून वगळलेले सर्व उपघटक हे स्वयं-अध्ययनासाठी आहेत. विद्यार्थी या उपघटकांचा स्वयंअध्ययनाच्या माध्यमातून अभ्यास करू शकतात. स्वयंअध्ययनासाठी देण्यात आलेल्या घटक तसेच उपघटकांवर परिक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. त्यांचे मूल्यमापन असणार नाही. असे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने दिले आहे. कमी करण्यात आलेल्या पाठ्यक्रमाविषयी विभागाने अधिक खुलासा केला आहे.

‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’या विषयाचा इतर घटकात उल्लेख

इयत्ता 12 वी समाजशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील घटक 6 मधील उपघटक ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’हा शालेय वर्ष 2020-21 साठीच फक्त कमी करण्यात आलेला आहे. कारण याविषयी घटक २ मधील ग्रामीण समाजाच्या समस्या यामध्ये याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाठ वगळला असे म्हणने संयुक्तिक ठरणार नाही.

विविध शालेय विषयांच्या माध्यमातून तसेच पूर्वीच्या इयत्तांमध्ये सामाजिक शास्त्राच्या संदर्भाने ज्या घटक / उपघटकांचे अध्ययन विद्यार्थ्यांनी केलेले आहे असे घटक पुनरावृती होऊ नयेत म्हणून फक्त या वर्षासाठी मूल्यमापनामधून वगळले आहेत. पाठ्यपुस्तकामध्ये काही नवीन उपघटकांचा उदा. वृद्धांच्या समस्या, घरगुती हिंसाचाराची समस्या आणि व्यसन समस्या इत्यादींचा अभ्यासक्रमानुसार नव्याने समावेश केलेला आहे. पाठ्यपुस्तकामधील इतर पाठांमध्ये ज्या उपघटकांविषयी लिखाण माहिती समाविष्ट केली आहे, विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनास अवघड वाटतील (समजून घेण्यास) असेच उपघटक चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये मूल्यमापनासाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. विद्यार्थी या उपघटकांचे स्वयंअध्ययन करु शकतात.

का वगळले घटक?

इयत्ता दहावी, इतिहास – राज्यशास्त्र व इयत्ता तिसरी ते दहावी या वर्गांच्या इतिहास – नागरिकशास्त्र – राज्यशास्त्र या विषयांमधून उपरोक्त प्रकरणे, घटक, उपघटक शालेय वर्ष 2020-21 साठी कमी करण्यामागील कारणे विभागाने दिली आहेत.

• इतिहास- राज्यशास्त्र या विषयाच्या इयत्ता दहावीच्या पाठ्यक्रमातील एकूण १३ प्रकरणांपैकी तीन प्रकरणे कमी करण्यात आलेली आहेत. यामध्ये इतिहासातील दोन तर राज्यशास्त्र विषयातील एका प्रकरणाचा समावेश आहे.

• इतिहास व राज्यशास्त्र या विषयाच्या दहावीच्या अभ्यासक्रमाची घटकनिहाय विभागणी पाहता प्रकरणे कमी करताना किंवा स्वयंअध्ययनास देताना ती प्रकरणे विविध घटकांतून कमी करण्यात आलेली आहेत हा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दहावीच्या संपूर्ण पाठ्यक्रमाचे घटकनिहाय विभाजन हे पाठ्यपुस्तकात दिलेलेच आहे त्यानुसार संपूर्ण घटक न कमी करता विशिष्ट घटकातील प्रकरणांच्या स्वरूपातील काही भाग केवळ २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात पुरताच कमी करण्यात आलेला आहे, तो पाठ्यपुस्तकातून कायमस्वरूपी कमी करण्यात आलेला नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

• माध्यमिक शालान्त परीक्षेसाठी इतिहास राज्यशास्त्र या विषयाचा विशिष्ट असा घटकनिहाय अभ्यासक्रम ठरविण्यात आलेला आहे. इतिहास – राज्यशास्त्र या विषयातील जे पाठ्य घटक विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनातून समजतील तसेच विद्यार्थ्यांच्या सामान्य ज्ञानाशी संबंधित असतील अशी प्रकरणे विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययन देण्यात आलेली आहेत याची नोंद घ्यावी.

• इतिहास विषयाचा विचार करता पाठ्यपुस्तकातील इतिहास संशोधन व इतिहास लेखन परंपरा हे घटक महत्त्वाचेच आहेत. उपयोजित इतिहास ही या पाठ्यपुस्तकाची मूळ कल्पना आहे. ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन हे इतिहासातले महत्त्वाचे मूल्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रसार माध्यमे आणि इतिहास तसेच खेळ आणि इतिहास या बाबी विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाची संबंधित आहेत व त्यांचा अभ्यास करणे सहज सोपे आहे . ही प्रकरणे यावर्षी अभ्यासक्रमात तशीच ठेवण्यात आलेली आहेत.

• भारतीय कलांचा इतिहास आणि मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास या प्रकरणाबाबत विद्यार्थी स्वयंअध्ययन आणि अवांतर वाचनाच्या आधारे माहिती मिळू शकतात त्यामुळे सदर प्रकरणे ही सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षापुरती पाठ्यक्रमातून अध्यापनासाठी कमी करून स्वयंअध्ययन करण्यासाठी देण्यात आलेली आहे.

• इयत्ता दहावीच्या वर्षाकरिता संविधानाची वाटचाल ही राज्यशास्त्र या विषयाची मूलभूत संकल्पना आहे. त्यानुसार संविधानाची वाटचाल, निवडणूक प्रक्रिया, राजकीय पक्ष, सामाजिक व राजकीय चळवळी, भारतापुढील आव्हाने या घटकांचा समावेश हा राज्यशास्त्राच्या पाठ्यक्रमात करण्यात आलेला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार पाठ्यक्रम कमी करताना संविधाना संबंधी माहिती देणारे संविधानाची वाटचाल हे प्रकरण त्याचबरोबर लोकशाही प्रक्रियेशी संबंधित निवडणूक प्रक्रिया व राजकीय पक्ष ही प्रकरणे, त्याचबरोबर लोकशाही सक्षम करणाऱ्या सामाजिक व राजकीय चळवळी ही प्रकरणे एकूणच पाठ्यक्रमात महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे या वर्षी तशीच ठेवण्यात आली आहेत.

• भारतापुढील आव्हाने हे प्रकरण देखील पाठ्यक्रमात महत्वाचे आहे परंतु भारतापुढील असलेल्या आव्हानाविषयी विद्यार्थी अलीकडच्या काळात विविध प्रसार माध्यमांच्या आधारे माहिती मिळवताना दिसतात. त्यामुळे हा पाठ विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययन करण्यासाठी दृष्टीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच राज्यशास्त्रातील पहिली चार प्रकरणे अध्ययनासाठी राखून शेवटचे प्रकरण भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनसाठी देण्यात आलेले आहे.

यामध्ये कोणताही पाठ कमी करण्यामागे विशिष्ट असा हेतू नाही कारण संपूर्ण राज्यशास्त्र किंवा नागरिक शास्त्र हे विषय लोकशाही मूल्ये रुजवणारी आहेत. त्यामुळे त्यातील प्रत्येक पाठ महत्त्वाचा आहे परंतु सध्याची स्थिती पाहता प्रत्येक विषयाचा पाठ्यक्रम कमी करावयाचा असल्याने भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने हा राज्यशास्त्रातील शेवटचा पाठ केवळ याच शैक्षणिक वर्षापुरता कमी करण्यात आलेला आहे. या कडे लक्ष वेधुन, या पाठातील घटक हे विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनातून अभ्यासणे सोपे जाईल याचा विचार या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. असे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहे.