प्रभात वृत्तसेवा पुणे – कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारित १० ते १५ खासगी एजन्सीचे भूकरमापक आणत आहोत. त्यांच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केल्याशिवाय आता दस्ताची नोंदणी होणार नाही. दस्ताची नोंदणी झाल्याशिवाय त्या दस्ताचा फेरफार होणार नाही, अशी पद्धत आता राज्यात राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.सेवा पंधरवडा या कार्यक्रमात महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. या वेळी त्यांनी महसूल खात्याअंतर्गत विविध विभागांनी आतापर्यंत केलेल्या कामांचा आढावा घेतला. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर राज्यात खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून मोजणी केल्यानंतर दस्त नोंदणी करण्याबाबत भूमिअभिलेख विभागात हालचाली सुरू होत्या. त्याबाबत महसूलमंत्री यांनी माहिती दिली.महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, की गेल्या ३० वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या आपापसांतील वादाच्या पुणे विभागातील ३३ हजार तक्रारींपैकी सुमारे ११ हजार तक्रारी सोडविण्यात आल्या आहेत. दोन शेतकऱ्यामंधील २५ वर्षांतील भांडणे मिटविण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. पुढील वर्षात राज्यातील सर्व पाणंद रस्ते मोजणी करून त्यांचे सीमांकन केले जाईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना महसूल खात्यामार्फत सुरू करण्यात येणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेला ठेवण्यात येईल. त्यामुळे पुढील वर्षभरापर्यंत सर्व पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात येतील. शेतीला १२ तास वीज, पाणी आणि शेतीपर्यंत जाण्यासाठी पाणंद रस्ता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे ध्येय आहे. गरीब जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड.. स्वामित्व योजनेंतर्गत गरीब नागरिकांना पाचशे, हजार रुपये देणे शक्य नाही. राज्याला ११० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गरीब जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. त्याबाबत चांगली योजना केली आहे. राज्यातील सर्व जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, अशा विश्वास महसूलमंत्री यांनी व्यक्त केला.