नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रामध्ये आरक्षणाबाबत कोणत्याही विधेयकाचा विचार नसल्याचे आज सरकारच्यावतीने लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्यावतीने दिलेल्या माहितीनुसार खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी कोणत्याही विधेयकावर सध्या विचार सुरू नसल्याचे सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

मात्र खासगी क्षेत्रातील अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठीची सकारात्मक कृती समिती पंतप्रधान कार्यालयाच्यावतीने 2006 मध्येच नियुक्‍त करण्यात आली आहे.

या समन्वय समितीच्या आतापर्यंत 9 बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमधून आता उद्योगांकडून अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक कृती स्वयंप्रेरणेने केली जाण्याइतपत स्थिती निर्माण झाल्याचे मंत्रालयाच्यावतीने सांगण्यात आले. मागासवर्गीयांना खासगी क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने कृती होणे हे अधिक महत्वाचे असल्याने यासंदर्भातील विधेयकाचा अद्याप विचार करण्यात आला नसल्याचे सांगाण्यात आले.