मुंबई : राज्यात ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन निवासी प्रयोजनार्थ दिलेली आहे, अशा संस्थांमधील सदनिका लिव्ह ऍण्ड लायसन्सवर दिलेली असेल तर त्यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगीची आवश्‍यकता नाही, किंवा त्यांना त्याबाबत अवगत करण्याची गरज नाही तसेच कोणतेही अनुज्ञप्ती शुल्क (लायसन्स फी) भरण्याची आवश्‍यकता नाही. या संबधीचा शासन निर्णय महसूल विभागाने नुकताच जारी केला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966च्या कलम 37 अ मधील सुधारणेनंतर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनात हा निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे. यामधील तरतुदीनुसार विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, वापरातील बदल, विकास हक्कांचे हस्तांतरण, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगी संदर्भात तरतूद असून त्यात लिव्ह ण्ड लायसन्स या तत्वाचा समावेश नाही. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह ण्ड लायसन्सच्या कराराने वापरण्यास दिल्यामुळे या सदनिकेच्या मालकीचे तसेच भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण होत नाही.

अशा लिव्ह ण्ड लायसन्सच्या करारामुळे केवळ संबंधित सदनिकेच्या वापराचा अधिकार संबधित व्यक्तीला दिला जातो. म्हणून शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह ण्ड लायसन्स या तत्वावर वापरण्यासाठी देतांना आता परवानगीची तसेच शुल्क भरण्याची आवश्‍यकता नाही असे या शासन निर्णयानुसार स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर तसेच इतर मेट्रो शहरांमध्ये राज्यभरात अशा सुमारे एक हजारापेक्षा गृहनिर्माण संस्था आहेत. यात आजी-माजी सैनिकांसाठीच्या संस्था, युद्ध पश्‍चात पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था, विविध प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या संस्था, शास्त्रज्ञ व इतर विशेष व्यक्ती, मागासवर्गियांसाठीच्या गृहनिर्माण संस्था यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे.