नवी दिल्ली – लॉक डाऊन मुळे देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे कंपन्यांनी जर मध्ये आपले योगदान उशिरा केले तर त्यांना दंड आकारण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केले आहे.
एम्पलॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन या संस्थेकडे कंपन्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना आपल्या पगाराच्या विशिष्ट प्रमाणात भविष्य निर्वाह निधीसाठी योगदान करावे लागते.

मात्र सध्याच्या परिस्थितीत याला उशीर होऊ शकतो याची जाणीव आम्हाला आहे असे या संघटनेचे आयुक्त सुनील भारतीय यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारी आणि कंपन्यावरील योगदानाचा भार कमी होण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत.

त्यानुसार ज्या कंपन्यांमध्ये 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत आणि 90 टक्‍के कर्मचाऱ्याचा पगार 15 हजारापेक्षा कमी आहेत त्यांचे योगदान केंद्र सरकार करणार आहे. तर इतर कंपन्यातील कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचे योगदान 12 टक्‍क्‍यांवरून 10 टक्के करण्यात आले आहे. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना या सवलतीचा लाभ घेता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत उलाढाल कमी असल्यामुळे कंपन्यांची परिस्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना मदत व्हावी याकरिता केंद्र सरकारनेही उपाययोजना केली आहे.