नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती जेबी परिडवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा आणि इतरांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.

खंडपीठाने सांगितले की, पुनरावलोकन याचिकांचा अभ्यास केल्यानंतर, रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम, 2013 च्या आदेश अंतर्गत पुनरावलोकनासाठी कोणतीही सबब दिसत नाही. त्यामुळे पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्या जात आहेत. 15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली होती.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात न्यायालयाने वित्त कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा, कंपनी कायदा आणि प्राप्तिकर कायदा 2018 मध्ये केलेल्या सुधारणा नाकारल्या होत्या. न्यायालयाने म्हटले होते की, राजकीय पक्षांच्या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या योजनेने त्या अधिकाराचे उल्लंघन केले. यानंतर, न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (ज्या बँकेने इलेक्टोरल बाँड जारी केले होते) बॉण्ड्स खरेदीदार आणि प्राप्तकर्त्यांचे तपशील शेअर करण्याचे आदेश दिले.