करंट अकाउंटबाबत व्यापारी संघटनांची रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागणी नवी दिल्ली – सध्याच्या परिस्थितीमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांची आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने करंट अकाउंटमधील किमान रक्कम ठेवण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ या संघटनेने रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना या मागण्यांचा समावेश असलेले पत्र पाठवले आहे. लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांची उलाढाल कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना करंट अकाउंट चालू ठेवण्यासाठी या खात्यामध्ये किमान रक्कम ठेवावी लागते. याचा सध्या व्यापाऱ्यांना त्रास होत आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत करंट अकाउंटमध्ये किमान रक्कम नसल्याबद्दल बॅंका जो दंड घेत आहेत तो परत करावा, अशी मागणी करण्यात आली. या संघटनेने अशीही मागणी केली की, बेसिक सेव्हिंग बॅंक डिपॉझिट खाते ज्याप्रमाणे असते त्याप्रमाणे बेसिक करंट खाते सुरू करण्यात यावे. त्यामध्ये किमान रकमेची अट असू नये. या संघटनेचे सरचिटणीस विवेक बन्सल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ग्राहक नव्हते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची उलाढाल कमी झाली. या कालावधीत व्यापाऱ्यांनी आपल्या करंट अकाउंटमधून रकमा काढल्या आहेत. या रकमांचा उपयोग कर्मचाऱ्यांची आणि स्वतःची देखभाल करण्यासाठी करण्यात आला आहे. त्यामुळे बऱ्याच व्यापाऱ्यांची करंट अकाउंटमधील शिल्लक किमान रकमेपेक्षा कमी झाली आहे. मात्र, सध्याच्या कठीण परिस्थितीतही बॅंकांनी ज्या करंट अकाउंटमधील रक्कम किमान रकमेपेक्षा कमी झाले आहे, त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांनी रोखीने व्यवहार करण्याऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहार करावे, असे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, काही नियमांचा वापर करून छोट्या व्यापाऱ्यांना त्रास होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने हस्तक्षेप करावा आणि त्यांच्यासाठी किमान रकमेची अट नसलेले करंट अकाउंट सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. एप्रिल ते जून 2020 या काळामध्ये लॉकडाऊन सुरू चालू होते. या काळामध्ये करंट अकाउंटमधील किमान रक्कम नसल्याबद्दल जो दंड आकारण्यात आला आहे तो दंड बॅंकांनी खातेदारांना परत करावा, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने करावी, असे त्यांनी सांगितले. या पत्राच्या प्रती पंतप्रधान, अर्थमंत्री, औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाला पाठविण्यात आल्या आहेत.
