अनेक क्षेत्रांकडून सवलत वाढविण्याची मागणी कायम

नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने लॉकडाऊनमुळे कर्जाचा हप्ता सहा महिने पुढे ढकलण्याची मुभा दिली होती. आणखी परिस्थिती सुधारली नसल्यामुळे या सवलतीला मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, प्राप्त माहितीनुसार या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा रिझर्व्ह बॅंकेचा विचार नाही.

सुरुवातीला मार्च महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेने तीन महिने कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत दिली होती. त्यानंतर परिस्थिती सुधारली नसल्यामुळे या योजनेला आणखी तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. आता ही मुदत 31 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. त्यामुळे देशातील लाखो कर्ज घेतलेल्यांना सप्टेंबर महिन्यापासून नियमित हप्ता भरण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.

मंदीत अडकलेल्या बऱ्याच क्षेत्रानी या सवलतीला मुदतवाढ देण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. यावर रिझर्व्ह बॅंक विचार करीत होती. मात्र, दरम्यानच्या काळामध्ये जर या सवलतीला मुदतवाढ दिली तर कर्ज घेणे आणि ते परत करण्याच्या संस्कृतीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे.

विमान वाहतूक पर्यटन या क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झालेला आहे. या क्षेत्रातील परिस्थिती पूर्ववत झालेली नाही. त्यामुळे या क्षेत्रांनी मुदतवाढीचा आग्रह केला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाण्याची शक्‍यता वाढली आहे. असे असले तरी परिस्थिती आणखीही सुधारलेली नाही त्यामुळे पर्यटन, हॉटेल, प्रवास या क्षेत्राकडून हप्ता न देण्याची सवलत आणखी किमान तीन महिने वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

फेररचना अधिक उपयोगी…. 

कर्ज परत देण्याची क्षमता असूनही अनेक जण सध्या ही सवलत चालू असल्यामुळे कर्जाचा हप्ता भरत नाहीत. त्यामुळे बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होऊ शकते. याकरिता हप्ता न भरण्याच्या सवलतीला मुदतवाढ देण्यास नाखूश आहे. त्याऐवजी रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाच्या फेररचनेची योजना सुरू केलेली आहे. यामुळे बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्ता वाढणार नाहीत, असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. त्याचबरोबर सध्याच्या काळात ज्यांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे, त्यांना फेररचनेमुळे मदत होईल, असे समजले जाते.