कोची (केरळ) – केरळमध्ये “सीएए’ची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. तसेच “एनपीआर’लाही परवानगी दिली जाणार नाही, असे केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी म्हटले आहे. क्रिथी इंटरनॅशनल बुक फेअरमध्ये ते बोलत होते. “नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर'(एनपीआर)साठी डाटा संकलन आणि डिटेन्शन सेंटर उभारलीही जाणार नाहीत. केवळ जनगणनेच्या निकषांनुसार माहितीचे संकलन केले जाईल. मात्र दुसऱ्या टप्प्यात “एनपीआर’च्या डाटा संकलनाचे काम केले जाणार नाही, असेही विजयन यांनी जोर देऊन सांगितले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराप्रमाणे जातीच्या निकषांनुसार गटांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करते आहे. देशाची धर्मनिरपेक्षतेची ओळख मिटवण्याचाही प्रयत्न केला जातो आहे. भारतीय संस्कृतीचा भाग नसलेल्या वेद आणि उपनिषदही समर्थनीय नाही. सर्वांनी ज्या हिटलरचे नेतृत्व नाकारले, त्या हिटलरचे नेतृत्व आणि नाझीवाद गोळवलकर गुरुजींनी स्वीकारला होता, असेही विजयन म्हणाले.

“सीएए’च्याच धर्तीवर “एनपीआर’ची आखणी केली गेली आहे. सत्ताधारी आघाडीची संघटित कृती देशवासियांनी अनुभवली आहे. “एनआरसी’ची आखणीही “सीएए’च्याच अनुषंगाने केली गेली आहे, असेही विजयन म्हणाले.