नगर – सावेडी उपनगरात स्मशानभूमीसाठी चार एकर जागा भूसंपादीत करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयास विरोध वाढू लागला आहे. या मुद्‌द्‌यावर राजकारणही तापले आहे. राजकीय पक्षांसह काही संघटनांनीही यास विरोध केला आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही नगरसेवकांसह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला असून हा निर्णय महापालिकेने मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. माजी नगराध्यक्ष ऍड. अभय आगरकर यांनीही या ठरावाला विरोध केला आहे. या ठरावाची महापालिकेने अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या चार एकर जागेसाठी तब्बल 32 कोटी रुपये संबंधित जागा मालकाला द्यावे लागणार असल्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडून देण्यात आला होता. मनपाकडे स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेल्या अन्य जागा असताना तसेच महापालिकेच्या मालकीचे इतर भूखंड असतानाही नव्याने जागा खरेदी करणे व त्यासाठी आर्थिक परिस्थिती नसतानाही 32 कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज नाही, असे आगरकर यांनी म्हटले आहे. नगररचना विभागाने मुळातच हा प्रस्ताव महासभेकडे पाठविताना सध्या उपलब्ध असलेल्या आरक्षित जागांची यादी तसेच सावेडी भागात महापालिकेच्या मालकीचे मोकळे भूखंड, जागांची यादी सादर करणे आवश्‍यक होते.

सभागृहात या मुद्‌द्‌यावर चर्चा होऊन उपलब्ध जागांपैकी एखादी जागा वापरण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मनपाकडे आरक्षित असलेली जागा संबंधित जागा मालकाचा विरोध असला तरी शासनाच्या नियमानुसार व आयुक्तांच्या अधिकारात संपादन करता येते. तशी कोणतीही कार्यवाही न करता नगररचना विभागाने इतर जागांचा विचारही न करता ठराविक एका जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे बरोबर नाही. सर्वसाधारण सभेमध्ये तसेच लेखी स्वरुपात नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोधही दर्शवलेला आहे. त्यामुळे यावर सभागृहात चर्चा होऊन त्यानंतरच निर्णय घेणे गरजेचे होते, असे आगरकर यांनी म्हटले आहे.

सावेडी उपनगर परिसरात स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेली जागा सोडून त्याऐवजी 32 कोटी रुपये खर्च करून नवीन जागा भूसंपादीत करण्याच्या महासभेच्या निर्णयाला विरोध वाढला आहे. सभेच्या दिवशी शिवसेना उद्धव ठाकरे, कॉंग्रेस व बाळासाहेबांची शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विरोध केला होता. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनीही विरोध करीत या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे. नगरसेवक संग्राम शेळके, राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका परविन कुरेशी व समद खान यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले. तसेच बाळासाहेबांची शिवेसेनेचे दक्षिण जिल्हाप्रमुख बाबूशेठ टायरवाले यांनीही महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन सदर प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी केली आहे. हा ठराव तत्काळ रद्द न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगररचना विभाग व महापौर यांची असून शासन दरबारी किंवा हायकोर्टात दाद मागण्याचा इशारा टायरवाले यांनी दिला आहे.