शिंदे वासुली – चाकण एमआयडीसी टप्पा दोनमध्ये मुरूम माफियांनी अक्षरशः धुडगूस घातला आहे. रात्री-अपरात्री एमआयडीसीच्या मोकळ्या व वाटप प्लॉटमधून मशिनच्या साहाय्याने लाखो रुपयांचा मुरुम उचलला जात आहे. तेपण खेडच महसूल प्रशासन आणि एमआयडीसी अधिकारी यांच्या कारवाईची भीती न बाळगता. दैनिक प्रभातने ‘अवैध मुरुम उत्खनन’ मथळ्याखाली एमआयडीसी परिसरातील मुरुमचोरीविषयी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. खेडच्या तहसीलदारांनी बातमीची दखल घेऊन काही व्यावसायिकांवर कारवाई करत मशीन व मालवाहतूक ट्रक जप्त करुन दंडात्मक कारवाई केली होती; परंतु त्यावेळी अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या मुरुम उत्खनन चालले होते. पैकी कोणावरही कारवाई करण्यात आली नव्हती. एवढेच नाही तर कारवाईच्या घटनेनंतर मुरुम चोरीला आळा बसण्याऐवजी मुरुम उत्खनन व्यवसायाला तेजी आल्याचे दिसून आले. कारण नवीन कंपनीच्या पायाभरणीसाठी असलेली मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागेत व काहींना एमआयडीसी कडून वाटप केलेल्या प्लॉटमधून राजरोसपणे जेसीबी, पोकलॅन्ड मशिनच्या साहाय्याने दहा ते पंधरा फुटांपर्यंत जमीन खोदून मुरुम लंपास केला जातो आहे. नुकताच वासुली एमआयडीसी हद्दीतील शिंदे वासुलीच्या शिवेवरील एका वाटप केलेल्या पण सध्या मोकळा असलेल्या प्लॉटमधून रात्रीच्या अंधारात मुरूम चोरीची घटना झाली आहे. वासुलीच्या एका एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्याच्या परताव्याची जमीन त्या ठिकाणी आहे. त्या शेतकऱ्याने आपल्या जागेत जाण्यासाठी तात्पुरता रस्ता तयार केला होता; परंतु मुरुमचोरांनी रात्रीत तो रस्ताच गायब केल्याने शेतकरी हैराण आहे. या व अशा मुरुमचोरीने लाभधारक त्रस्त असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. एमआयडीसी टप्पा दोनमध्ये मुरुमचोरी बेमालूमपणे केली जात आहे. काही स्थानिकांचेही परताव्याचे प्लॉट आजुबाजूच्या परिसरात आहेत. त्यामुळे आपल्याही जागेतून मुरुम उचलला जाऊ शकतो या भीतीने प्लॉटधारक चिंताग्रस्त आहेत. हा सगळा प्रकार इतका सराईतपणे होत आहे की, कुणालाच कायद्याची किंवा कारवाईची भीती वाटत नाही. याच्या पाठीमागे काय गौडबंगाल आहे याचं गणित सामान्य माणसाला उलगडत नाही; परंतु कुठेना कुठे एमआयडीसी, महसूल प्रशासन आणि व्यावसायिक यांचे साटंलोटं असल्याशिवाय असं होऊ शकतं नाही, हे न कळल्या इतकी जनता दुधखुळी नाही अशी चर्चा आहे. बातम्या प्रसिद्ध झाल्या किंवा कोणी तक्रार केली तरच संबंधितांवर कारवाई केली जाते. रॉयल्टी न भरता मुरुम काढणे किंवा 100 ब्रासच्या रॉयल्टीच्या नावाखाली 1000 ब्रास मुरुम काढून विकणे असे अनुचित प्रकाराने शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावला जातो. महसूल प्रशासनाने रॉयल्टी धारकांना जागेवर जाऊन माहिती घेऊन परवानगी आणि प्रत्यक्ष केलेले उत्खनन याची चौकशी केल्याचे कोणालाच ऐकीवात नाही. एमआयडीसी, महसूलचे एकमेकाकडे बोट एकीकडे एमआयडीसी प्रशासन म्हणते आमच्या जमिनी असल्यातरी त्या जमिनीवर होणारे बेकायदेशीर प्रकार रोखणे, कारवाई करणे किंवा अवैध मुरुमचोरीला आळा घालणे हे आमचे नव्हे; तर महसुल प्रशासनाचे काम आहे. महसूल प्रशासन म्हणतंय की, एरव्ही एमआयडीसी बाकी प्रक्रियेत सहभागी करुन घेत नसल्याचा आरोप करीत फक्त अवैध मुरुम उत्खणन सारख्या कामात आमच्यावर जबाबदारी सोपवतात; परंतु या सगळ्या बिनबुडाच्या वादात मुरुम माफिया चांगलेच हात धूवून घेतात. एमआयडीसी परिसरात भरारी पथक कार्यरत खेडचे प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी अवैध मुरुम उत्खननच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी स्थानिक नागरिक व एमआयडीसी प्रशासनाने सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच एमआयडीसी भागात बेकायदेशीर मुरुम उत्खनन करणाऱ्यांवर आम्ही शक्यतो भरारी पथकाच्या सहाय्याने कारवाई करत असून आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनही एमआयडीसी परिसरात भरारी पथक कार्यरत असल्याचे सांगितले. एमआयडीसी प्रशासनाने त्यांच्याच जमिनींवरील मुरुमचोरी रोखण्यासाठी सहकार्याची भूमिका घेऊन वाहन व्यवस्था केल्यास भरारी पथके अधिक सक्षम करुन तात्काळ कारवाई करणे शक्य होईल. याशिवाय स्थानिकांनी चित्रफित अथवा व्हिडीओ शुटींग करुन मुरुम चोरीच्या घटनेची माहिती दिल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करता येईल. त्यामुळे अन्य व्यावसायिकांना जरब बसून मुरुमचोरी सारख्या घटनांवर वचक बसेल. माहिती देणाऱ्याचे नावाची गुप्तता ठेवली जाईल. आमचा महसूलचा कोणी अधिकारी, कर्मचारी अशा कृत्यात सहभागी असेल तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल. – संजय तेली
