मुंबई – विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त अद्यापही झालेल्या नाहीत. यासंदर्भात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या यादीवर राज्यपालांनी 8 महिन्यांनंतरही स्वीकृतीची मोहोर उमटवलेली नाही किंवा ती यादी फेटाळलेलीही नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारला सोमवारपर्यत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रतन सोली लुथ नामक व्यक्तीने राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या 12 सदस्यांच्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नसून उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या 12 सदस्यांची नियुक्ती न करण्यात राज्यपालांनी घटनेच्या कलम 163(1) आणि कलम 171(5) चं उल्लंघन केल्याचा देखील दावा करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना या प्रकरणात प्रतिवादी करता येणार नाही, असे नमूद करतानाच केंद्र सरकारलाच दोन प्रश्न विचारून त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठान हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये विधिमंडळातील सर्व सभासदांच्या जागा भरणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असताना ते मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर काहीही न करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात का? हा पहिला प्रश्न आहे. तर, राज्यपाल अशा प्रकारे निर्णय घेत नसताना त्यांच्या या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का? हा दुसरा प्रश्न आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारला सोमवारपर्यंत म्हणजेच 19 जुलैपर्यंत या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
