लक्षद्वीपमधील जनभावनेच्या विरोधात कुठलाही निर्णय होऊ नये – नवाब मलिक
मुंबई – लक्षद्वीपमधील जनभावनेच्या विरोधात कुठलाही निर्णय होऊ नये. त्यांच्यावर राजकीय अजेंडा लादू नये शिवाय प्रशासक म्हणून राजकीय व्यक्तीची नेमणूक चुकीची असून ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
लक्षद्वीपमध्ये भाजप नेत्यास प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्यानंतर तिथल्या जनतेवर काही अन्यायकारक निर्णय लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. आजपर्यंत लक्षद्वीप वा इतर कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशात राजकीय व्यक्तीची नेमणूक झालेली नाही. आता भाजपकडून प्रफुल के. पटेल यांची नेमणूक करून राजकीय अजेंडा राबवण्याचं काम केंद्राकडून होत आहे. त्यांची कार्यपद्धत दबाव निर्माण करण्याची आहे, असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.
असं असलं तरी, आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार दबावाखाली झुकणार नाहीत, घाबरणार नाहीत. पी. पी. मोहम्मद फैजल यांच्यासोबत लक्षद्वीपची जनता उभी आहे. खा. शरद पवार यांनीही लक्षद्वीप वरील घडामोडींसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले असल्याची माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
दरम्यान, दादरा नगरा हवेली आणि दमन-दीवचे प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्याकडे मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचाही अतिरिक्त प्रभार सोपवलाय. गुजरातच्या नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये गृहमंत्री राहिलेले प्रफुल पटेल यांची 5 डिसेंबर 2020 ला लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यानंतर त्यांनी लक्षद्वीपमधील नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले. याविरोधात लक्षद्वीपमधील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचं वातावरण आहे. या मुद्द्यांवरच काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर सेव्ह लक्षद्वीप हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला होता.
