नवी दिल्ली – भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीतील भागभांडवल विकण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्यामुळे आता सरकारने तूर्त ही कंपनी विकण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. या कंपनीमध्ये सरकारचे 53 टक्के भाग भांडवल आहे. ते संपूर्ण भाग भांडवल विकण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करीत होते. मात्र ज्या गुंतवणूकदारानी यासाठी बोली लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही बोली बोलू शकत नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता ही कंपनी विकण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. या कंपन्यानी सांगितले की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही हा व्यवहार पूर्ण करू शकत नाही.

कारण रशिया- युक्रेन युद्ध आणि जागतिक पातळीवरील महागाईमुळे आर्थिक परिस्थिती खराब झाली आहे. या कंपनीतील आपले भांडवल विकण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये बोली धारकाकडून बोली मागविल्या होत्या. मात्र भारत सरकार इंधन दर ठरविण्याबाबत काय भूमिका घेणार आहे याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे या कंपनीला खरेदी करण्यासाठी फक्त दोन कंपन्या पुढे आल्या होत्या.

त्यातील एका कंपनीने माघार घेतल्यानंतर आता एकच कंपनी शिल्लक राहिली होती. यासंदर्भात निर्गुंतवणूक विभागाने म्हटले आहे की करोनामुळे जागतिक पातळीवर नकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे मोठे व्यवहार करण्याची क्षमता आता कंपन्यांमध्ये दिसत नाही.

दरम्यान केंद्र सरकार राजकीय आणि इतर कारणांमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या भारतामध्ये इंधनाच्या दराबाबत काही निर्णय घेत असते. अशा परिस्थितीमध्ये खासगी कंपन्यांना भारतामध्ये इंधन वितरण करणे महागात पडते. त्यामुळे काही कंपन्यांनी सरकारकडे यासाठी स्पष्टीकरण मागितले आहे. भारतामध्ये सध्या असलेल्या खासगी इंधन वितरण कंपन्यांना गेल्या अनेक महिन्यापासून तोटा होत आहे. आता परिस्थिती सुधारल्यानंतर या कंपनीची निर्गुंतवणूक कधी करायची या संदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.