नवी दिल्ली – मणिपुर स्थितीवर लोकसभेत विस्तृत चर्चा व्हावी आणि त्यावर पंतप्रधानांना बोलणे भाग पाडावे म्हणून विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्यावतीने आज लोकसभेत केंद्र सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. एक आयुध म्हणून विरोधकांनी या हत्याराचा वापर केला आहे. सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मणिपुरच्या स्थितीवर विस्तृत चर्चा करणे टाळले आहे,

तसेच पंतप्रधानांनीही यावर संसदेत तोंड उघडलेले नाही. त्यामुळे विरोधी आघाडीने हे अविश्‍वास प्रस्तावाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे लोकसभेत सरकारला विस्तृत चर्चा घ्यावीच लागणार आहे आणि त्या चर्चेला पंतप्रधानांना उत्तर द्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी ही क्‍लुप्ती योजली आहे.

दरम्यान विरोधकांनी आणलेल्या या अविश्‍वास प्रस्तावावर सरकारच्यावतीने संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीही विरोधकांनी मोदी सरकारच्या विरोधात असाच प्रस्ताव आणला होता. पण त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी त्यांना कसा प्रतिसाद दिला हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे. लोकांचा भाजप आणि मोदींवर विश्‍वास आहे. त्यामुळे यावेळीही लोक विरोधी आघाडीला धडा शिकवतील असे ते म्हणाले.

इंडिया आघाडीच्यावतीने कॉंग्रेसचे सदस्य गौरव गोगोई यांनी आज लोकसभा सभापतींकडे हा प्रस्ताव दाखल केला आहे. सभापतींनी तो स्वीकारला असून त्यावर कधी चर्चा घ्यायची ते आता सभापती ठरवणार आहेत. विरोधकांच्या या निर्णयाला प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की सरकार प्रत्येक परिस्थितीसाठी तयार आहे. ते म्हणाले की मणिपुरच्या स्थितीवर दीर्घकालीन चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. त्यांच्या मागणीवर आम्ही सहमत होत असतानाच त्यांनी मोदींच्या निवेदनाची मागणी केली आणि संसदेतील कामकाज ठप्प केले. त्यामुळे त्यांना आणलेला अविश्‍वास प्रस्ताव हा एक बहाणा आहे. पण आम्ही त्यालाही सामोरे जाण्यास सज्ज आहोत असे मेघवाल यांनी नमूद केले.

मोदींचा अहंकार मोडून काढण्याचा शेवटचा उपाय
या अविश्‍वास प्रस्तावाच्या संबंधात बोलताना कॉंग्रेसचे लोकसभेतील प्रतोद मणिक्कम टागोर म्हणाले की मोदींचा अहंकार दूर करण्यासाठीचा हा आमचा शेवटचा उपाय आहे. त्यांनी संपुर्ण अधिवेशन काळात आपला अहंकारच दाखवला आहे. ते सभागृहात येत नाहीत, मणिपुरच्या स्थितीबाबत काहींही बोलत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला हा अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्याखेरीज पर्याय उरलेला नव्हता. आता त्यांना संसदेत यावेच लागेल आणि अविश्‍वास प्रस्तावावरील चचेला उत्तर देण्याच्या निमीत्ताने तोंड उघडावेच लागेल.