नवी दिल्ली : करोना जागतिक महामारीच्या दिवसांत सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीपोटी भरावयाच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. या काळादरम्यानच्या थकीत व्याजावर चक्रवाढ व्याज भरायला लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बॅंकांना मनाई केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ही मुदत 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंतच असल्याने, त्यानंतरच्या थकीत हप्त्यांसाठी बॅंकांना कर्जवसुली नियमाप्रमाणे करायला सांगितल्याने बॅंकानाही दिला मिळाला आहे.

आरबीआयने कर्ज वाटप करणाऱ्या कंपन्यांना 1 मार्च ते 31 मे 2020 पर्यंत कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली होती. या कालावधीला मॉरेटोरियम पिरियड असे संबोधले जाते. नयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने मॉरेटोरियम पिरियड प्रकरणात कर्जधारकांना दिलासा दिला आहे. आपल्या निकालात न्यायालय म्हणाले की, रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या मॉरेटोरियमच्या सहा महिन्यांच्या मुदतीदरम्यान चक्रवाढ वा दंडात्मक व्याज घेण्याचे काहीही औचित्य नाही. हा दंड जाणूनबुजून कर्ज न फेडणाऱ्यांवर लावला जातो. यामुळे तो बॅंकांद्वारे वसूल केला असेल तर त्याला कर्जदाराच्या खात्यात परत देणे, क्रेडिट वा ऍडजस्ट करावे लागेल.

तथापि, सुप्रीम कोर्टाने बॅंकांनाही काहीसा दिलासा दिला आहे. कोर्ट म्हणाले की, बॅंका ग्राहकांना व्याजात पूर्णपणे सूट देऊ शकत नाहीत. कारण त्याचा थेट परिणाम खातेधारकांवर पडेल. त्यामुळे लोन मॉरेटोरियम पिरियडची मुदत वाढवता येणार नाही. त्यासाठी अखेरची आधारभूत तारीख 31 ऑगस्ट 2020 हीच असेल.

न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठाने मॉरेटोरियम पिरियडची मुदत 31 ऑगस्टनंतर वाढवण्यास नकार देत हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. जोवर त्यात दुर्भावना वा मनमानीपणा नसेल तोवर आम्ही त्याचा न्यायालयीन आढावा घेऊ शकत नाही.

मॉरेटोरियम पिरियड वाढवणे आणि इतर उपायांची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक व्यापारी संघटनांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. सरकारने दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्यांना मोरेटोरियम दरम्यान व्याजावरील व्याजात माफी देण्याची घोषणा केली होती. सहा महिन्यांच्या लोन मोरेटोरियम अवधीत दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावर व्याज माफ करण्यात आले होते.

निकालाचा अर्थ
1. चक्रवाढ व्याज घेतले जाणार नाही. (व्याजावर व्याज भरावे लागणार नाही.)
2. व्याजावर काही सवलत नाही. न्यायालयाने पूर्ण व्याजावर सूट देण्यास नकार दिला आहे. कारण त्यामुळे खातेधारकांचे नुकसान होईल.
3. न्यायालयाने मोरेटोरियमची मुदत वाढवण्यास नकार दिला. ही मुदत 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंतच होती.