मुंबई – साप आणि विंचू दंश झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश राज्य शासनाला देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

या याचिकेवर हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सदर याचिका निसर्ग विज्ञान संस्थेने दाखल केली होती. साप आणि विंचू दंश झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनाही नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालय राज्य शासनाला देऊ शकत नाही. न्यायालयाने तसे आदेश दिल्यास ते राज्य शासनाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

या याचिकेला राज्य शासनाने विरोध केला. हिंसक प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू अथवा जखमी झाल्यास आर्थिक मदत देणारी अधिसूचना 23 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्य शासनाने काढली आहे. यामध्ये साप व विंचू दंशाने मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याची तरतुद करण्यात आलेली नाही.

मात्र पशूसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे योजना लागू केली. राज्य शासनाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने गोपीनाथ मुंडे योजनेची व्याप्ती वाढवण्यास नकार दिला.