एक एप्रिलपासून ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मद्वारे दरमहा शुल्क आकारण्यासाठी राबविण्यात येणारी ‘ऑटो डेबिट’ प्रणाली बंद होणार आहे. ग्राहकहिताचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने या संबंधी नियमांमध्ये बदल केले आहे. या निर्णयाचा फायदा केवळ ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मच्या ग्राहकांनाच न होता मोबाइल बिल किंवा अन्य बिलांसाठीही होणार आहे. दरमहा परस्पर ग्राहकांच्या बँक खात्यामधून कापून घेण्याच्या पद्धतीला आता चाप बसणार आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘यूपीआय’च्या ‘ऑटो पे’ सिस्टीममुळे अशा प्रकारच्या ‘ऑटो डेबिट’ प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होणार नाही. काही मोठ्या बँका आणि त्यांच्याशी संबंधित नेटवर्कनी या प्रक्रियेबाबत आपापल्या ग्राहकांना माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने मध्यंतरी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डद्वारे मोबाइल वॉलेट अथवा ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून दरमहा कापून घेण्यात येणाऱ्या रकमेच्या व्यवहारांवर ‘अॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’चा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्याचे संकेतही देण्यात आले होते. आता ही नवीन नियमावली ओटीटी सबस्क्रिप्शन आणि डिजिटल न्यूज सबस्क्रिप्शनच्या ऑटो डेबिट सिस्टीमवर लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या नियमाचा परिणाम देशातील कोट्यवधी ग्राहकांवर होणार आहे. हे नियम लागू होताच व्यवहारांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

नव्या नियमांनुसार एक एप्रिलपासून बँका ऑटो डेबिट पेमेंटच्या निर्धारित तारखेच्या पाच दिवस आधी ग्राहकांना संदेश पाठवेल. संबंधित प्लॅटफॉर्मसाठीची रक्कम देण्यास ग्राहकाने मंजुरी दिल्यानंतरच ती रक्कम त्याच्या खात्यातून वजा होईल. एवढेच नव्हे तर, बिलाची रक्कम पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर बँकेकडून ग्राहकाला नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर ‘ओटीपी’ पाठविण्यात येईल.

या पद्धतीची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी एक समस्या निर्माण झाली आहे. ‘इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या मते (आयएएमएआय) बहुसंख्य बँका या प्रक्रियेसाठी अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही नवी यंत्रणा एक एप्रिलपासून लागू झाली तर, बहुसंख्य ग्राहकांचे व्यवहार रद्द ठरण्याची शक्यता आहे.