मुंबई – एसटी संपाविरोधातील महामंडळाच्या याचिकेसह इतर सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत. या निकालाची प्रत आज जारी करण्यात आली आहे. यात कामगारांनी 22 एप्रिल 2022पर्यंत कामावर रुजू व्हावे. तर, दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुख्यन्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठने दिलेल्या 26 पानी निकालाची प्रत शुक्रवारी दुपारी जारी करण्यात आली.

न्यायालयाने दिलेल्या अल्टिमेटमनुसार सर्व कामगारांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, तोवर कामावर न परतणा-या कामगारांवर कोणतीही कारवाई करू नये. संपात भाग घेतला म्हणून महामंडळाने कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई त्यांच्यावर करू नये. जर या कारणासाठी कामगारांवर आधीच काही कारवाई केली असेल तर ती रद्द करण्यात यावी. ज्या कामगारांना यासाठी कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यात आल्या होत्या त्यांनासुद्धा कारवाईतून दिलासा देण्यात यावा, असे निर्देश एसटी महामंडळाला दिले आहेत.

याशिवाय संपकाळात करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करून त्यांना ते संपाआधी ज्या ठिकाणी कार्यरत होते तिथेच पुन्हा पोस्टिंग करावे. करोनाकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांनी काम केलेले आहे, त्यांना 23 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या काळात प्रतिदिन 300 रुपयांचा जाहीर केलेला भत्ता त्यांना तातडीने देण्यात यावा.

कोविड काळात कर्तव्य बदावताना जीव गमावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना चार आठवड्यात कायदेशीर नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच महामंडळातून निवृत्त झालेल्या कर्माचाऱ्यांचा थकीत पीएफ कायद्याने नेमून दिलेल्या कालावधीत त्वरित अदा करण्याचे निर्देशही महामंडळाला देण्यात आले आहेत.