नवी दिल्ली :- बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या नितीश सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारीच जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली होती. याविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे 4 मे रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील जातनिहाय सर्वेक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारने तेव्हा म्हटले होते की, जाती-आधारित डेटा गोळा करणे हा घटनेच्या कलम 15 आणि 16 अंतर्गत घटनात्मक आदेश आहे.

यानंतर 1 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारकडून करण्यात येत असलेले जातनिहाय सर्वेक्षण वैध आणि कायदेशीर असल्याचे मान्य केले. राज्य सरकारने जून 2022 मध्ये सुरू केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.