नवी दिल्ली : वर्ष २००६ च्या कुप्रसिद्ध निठारी मालिका हत्याकांडात सर्वोच्च न्यायालयाने सुरेंद्र कोलीची सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर कोली इतर कोणत्याही प्रकरणात हवा नसेल तर त्यांची तात्काळ सुटका करावी. गेल्या १८ वर्षांपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या कुटुंबांसाठी आणि कायदेशीर वर्तुळासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, सरकारी वकिलांनी सुरेंद्र कोली यांच्याविरुद्ध ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले. तपासादरम्यान अनेक गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे शिक्षा अयोग्य ठरली. केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला जन्मठेपेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा देता येत नाही. या प्रकरणात कोणतेच आरोप सिद्ध झाले नाहीत. न्यायाचा उद्देश शिक्षा नाही तर सत्य उघड करणे आहे, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले आहे. सरन्यायाधिश भूषण गवई, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. नोकर सुरेंद्र कोली यांना आधीच १२ प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी एका प्रकरणात दोषी ठरलेल्या सुरेंद्र कोली यांनी दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवरील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला खून प्रकरणात जन्मठेपेच्या शिक्षेवर निर्णय घ्यायचा होता. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. इतर प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्तता असूनही जर कोली यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले, तर ते एक विचित्र परिस्थिती निर्माण करेल. ही न्यायाची थट्टा नाही का? ही शिक्षा एका विधानावर आणि स्वयंपाकघरातील चाकू जप्त करण्यावर आधारित होती. स्वयंपाकघरातील चाकूने हाडे कापता येतात का? सुरेंद्र कोली यांना यातल्याच एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कोली यांनी त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली. आता, कोली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देत क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. अशी झाली कायदेशीर लढाई… २००५ ते २००७ दरम्यान झालेल्या या धक्कादायक गुन्ह्यात कोली यांच्यावर बलात्कार आणि हत्येचे १३ आरोप लावण्यात आले होते. तथापि, त्यांना १२ प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त करण्यात आले. एका प्रकरणात, २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. २०११ चा शिक्षेचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अपील मान्य करण्यात आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. कोली यांची तात्काळ सुटका करण्यात आली पाहिजे.
