निशिकांत दुबेंच्या अवमान प्रकरणात न्यायालयाचा इशारा ; “केस दाखल करा, पण…”
Nishikant Dubey -Supreme Court। भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील विधानावरून सध्या गोंधळ उडाला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करणारी सुनावणी झाली. या दरम्यान, वकिलांनी “या न्यायालयाबद्दल आणि सरन्यायाधीशांच्या विरोधात विधाने करण्यात आली आहेत.” म्हटले.
तुम्हाला आमच्या परवानगीची गरज नाही Nishikant Dubey -Supreme Court।
निशिकांत दुबे यांच्या विधानांचाही सर्वोच्च न्यायालयासमोर उल्लेख करण्यात आला. यावर न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी विचारले की तुम्हाला काय हवे आहे? यावर वकिलाने सांगितले की, “मला अवमानना खटला दाखल करायचा आहे”. न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्टपणे उत्तर दिले आणि म्हणाले, मग तुम्ही ते दाखल करा. तुम्हाला आमच्या परवानगीची गरज नाही. तुम्हाला अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्यावी लागेल.
पत्राद्वारे निशिकांत दुबेंवर कारवाईची मागणी Nishikant Dubey -Supreme Court।
या अगोदर, अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा यांनी सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले होते. या याचिकेत निशिकांतवर योग्य कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. पत्रात म्हटले आहे की, दुबे यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध केलेले सार्वजनिक विधान अपमानजनक आणि चिथावणीखोर आहे.
ही विधाने खोटी, बेपर्वा आणि द्वेषपूर्ण आहेत आणि गुन्हेगारी अवमानाच्या श्रेणीत येतात. ही विधाने न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याचा, सार्वजनिक अराजकता भडकवण्याचा आणि संविधानाचे रक्षण करणाऱ्या संस्थेला बदनाम करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. या पत्रात सरन्यायाधीशांना निवेदनांची स्वतःहून दखल घेण्याचे आणि फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
