Nirmala Sitharaman : परकीय चलन आकर्षीत करण्याची गरज – निर्मला सीतारामन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी बँकांना परकीय चलन ठेवींची अधिक उभारणी करण्यासाठी अनिवासी भारतीयांपर्यंत (एनआरआय) पोहोचण्याचे आवाहन केले.

Nirmala Sitharaman : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी बँकांना परकीय चलन ठेवींची अधिक उभारणी करण्यासाठी अनिवासी भारतीयांपर्यंत (एनआरआय) पोहोचण्याचे आवाहन केले.
फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक), किंवा एफसीएनआर(बी) ठेवी, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्ज (ईसीबी) आणि ओव्हरसीज फॉरेन करन्सी बॉरोइंग्ज (ओएफसीबी) स्वॅप या उपक्रमांवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांसोबत (सीईओ) झालेल्या आढावा बैठकीत सीतारामन यांनी सुरुवातीच्या काळात मिळालेल्या उत्साहवर्धक प्रतिसादाचे कौतुक केले.
त्यांनी बँकांनानाविन्यपूर्ण ठेव उत्पादने सादर करण्याचे आणि योजनांच्या उर्वरित कालावधीत उभारणीची गती कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. बैठकीदरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी माहिती दिली की, योजनेअंतर्गत (Nirmala Sitharaman) नवीन ठेवींवरील व्याजदर मर्यादा स्थगित केल्यामुळे, बँका पाच वर्षांच्या ठेवींसह इतर ठेवींवर आकर्षक परतावा देत आहेत.
सिंगापूर, हाँगकाँग, पश्चिम आशिया, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स आणि इतर परदेशी अधिकारक्षेत्रांमध्ये राहणार्या अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला आहे. बँकांनी सांगितले की, त्यांनी अनिवासी भारतीय समुदायाशी संवाद साधण्यासाठी आणि ठेव संकलन वाढवण्यासाठी डिजिटल माध्यमांसह विशेष संपर्क धोरणे आखली आहेत.
चर्चेदरम्यान, आरबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने आश्वासन दिले की, मध्यवर्ती बँक ठेवी गोळा करण्यासाठी आणि पात्र कर्जे सुलभ करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांना सक्रियपणे पाठिंबा देत आहे.
गिफ्ट सिटीमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
या चर्चेदरम्यान बँकांनी अशीही माहिती दिली की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, पश्चिम आशिया, हाँगकाँग, सिंगापूर आणि आग्नेय आशिया यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधून निधी संकलनाचा लाभ घेण्यासाठी गुजरात येथील गिफ्ट सिटीमधील (Nirmala Sitharaman) आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रातील आंतरराष्ट्रीय बँकिंग युनिट्सचा उपयोग केला जात आहे. सीतारामन यांनी बँकांना गिफ्ट सिटीमध्ये उपलब्ध असलेल्या वित्तीय सेवा आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहनही केले.






