Nira Stall Allotment – मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देत न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त ६० दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्जावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘अन्वर सादिक शेख विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर’ या याचिकेत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अंतरिम अर्ज दाखल करून (दि.४) मार्च रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पालनासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता. जिल्हा परिषदेकडून न्यायालयात मांडण्यात आले की, संबंधित ६१ गाळाधारकांना वैयक्तिक सुनावणी देण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे. न्यायालयाने अर्जातील मांडणीचा विचार करून जिल्हा परिषदेकडून प्रत्येक गाळाधारकाला सुनावणीची संधी दिली जात असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे अर्जातील प्रार्थना मान्य करत मूळ मुदतीनंतर आणखी ६० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेकडून अॅड. अश्विन कपाडणीस यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सोहेल मुजावर यांनी काम पाहिले. राज्य शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे आणि सहाय्यक सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या निर्णयामुळे संबंधित गाळाधारकांच्या सुनावणी प्रक्रियेला अधिक वेळ मिळणार असून प्रशासनाला निर्णय प्रक्रियेसाठी दिलासा मिळाला आहे.
