पुणे: कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ याला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना मंजूर केल्याचा आरोप करत विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी केली होती. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत कदम यांना ‘क्लीन चीट’ दिली आहे. मात्र, विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण-

नाशिक दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्याच्या आरोपांवर ते म्हणाले, “या प्रकरणी गृहराज्यमंत्र्यांनी एक सुनावणी घेतली होती. मात्र, पुणे पोलीस आयुक्तांनी वस्तुस्थिती समोर आणल्यानंतर शस्त्र परवाना देण्यात आलेला नाही. जर परवाना दिला असता, तर आरोपांना जागा होती. पण तसे झाले नाही.”

🕔 5.14pm | 10-10-2025📍Nashik.

LIVE | Media Interaction#Maharashtra #Nashik https://t.co/QAPm8vleAF

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 10, 2025

योगेश कदम यांचे खुलासे –

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही या प्रकरणी आपली बाजू मांडली. त्यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट शेअर करत म्हटले, “सचिन घायवळ यांनी शस्त्र परवान्यासाठी अपील केले होते. पोलीस विभागाच्या अहवालानुसार, सुनावणीच्या वेळी त्यांच्यावर कोणतेही गुन्हे प्रलंबित नव्हते. उपलब्ध कागदपत्रे आणि न्यायालयाच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशानुसार नियमानुसार कार्यवाही करण्यात आली. या प्रकरणाला अन्य प्रकरणांशी जोडणे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे.”

विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा –
शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आमदार अनिल परब यांनी गुरुवारी (९ ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत योगेश कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “खून आणि खंडणीच्या गुन्ह्यांशी संबंधित व्यक्तीला शस्त्र परवाना मंजूर करणे गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अभय असल्याने कदम यांनी राज्यात थैमान घातले आहे. त्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा, अन्यथा त्यांची हकालपट्टी करावी.” परब यांनी पुढे आरोप केला की, योगेश कदम यांची अनेक बेकायदेशीर कृत्ये पुराव्यासह विधिमंडळात मांडल्यानंतरही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांची पाठराखण करतात. यामुळे कदम यांना ‘काहीही केले तरी चालते’ असा संदेश मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

वादाचे कारण काय?
पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ लंडनला पसार झाल्यानंतर त्याचा भाऊ सचिन घायवळ याला गृहराज्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने शस्त्र परवाना देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पुणे पोलीस आयुक्तांनी हा परवाना नाकारला असतानाही कदम यांनी मंजुरी दिल्याचा दावा करत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली असून, सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.