नवी दिल्ली – गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावरील पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे.
मराठा आरक्षणावर आतापर्यंत अंतिम निर्णय देत असताना ३ ते ४ वेळा दिलासा देण्यात आला. त्यामुळे यात अजून किती बदल करायचा आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे पुढील आठवड्यात यावर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. पुढील सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येईल, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणासाठी वैध ठरवण्यासाठी जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायलयात ही याचिका लढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून तज्ज्ञ वकिलांची टीम तयार करण्यात आली आहे. यात देशातील दिग्गज वकील कपिल सिब्बल यांची मराठा आरक्षणाचा खटला लढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
