नोंद: बिहारमधील आगळी निवडणूक

के. सी. त्यागी,
राज्यसभा सदस्य (बिहार)
नेहमीच्या मार्गाने प्रचार होणार नसल्याने बिहारच्या निवडणुकीत वेगळेच रंग भरले आहेत. अत्यंत महत्त्वाची अशी ही निवडणूकच नेहमीपेक्षा वेगळ्या मार्गाने होत असल्यामुळे संपूर्ण देशाचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
करोनामुळे बिहारमधील विधानसभा निवडणुका स्थगित करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांची तयारी केली जात आहे. सध्याच्या काळाचा विचार करता आयोगाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहून 1961 च्या निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे. 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींना आणि संसर्गकाळामुळे क्वारंटाइन असलेल्या व्यक्तींना पोस्टाद्वारे मतदान करता यावे, अशी व्यवस्था करण्याची ही शिफारस आहे.
आयोगाच्या या शिफारशीचा कायदा मंत्रालयानेही स्वीकार केला आहे. पक्ष आणि उमेदवारांना प्रत्येक टप्प्यातील कार्यवाहीसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सातत्याने माहिती दिली जाणार आहे. सुमारे 7.18 कोटी मतदार आपला मतदानाचा बजावणार असून, त्यासाठी 97 हजार मतदानकेंद्रांची व्यवस्था केली जाणार.
प्रतिबंध तसेच सोशल डिस्टन्सिंगसंबंधीच्या नियमांचे पालन केल्यामुळे मतदानाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक मतदानकेंद्रावरील मतदारांची संख्या 1000 पेक्षा अधिक असणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने निश्चित केले आहे. ही गोष्ट अमलात आणण्यासाठी सुमारे 34 हजार मतदान केंद्रांची गरज भासेल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन होत आहे की नाही, याचीही दक्षता आयोगाचे कर्मचारी घेतील.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि आरोग्य विभागाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी सामाजिक अंतर, सॅनिटायजेशन, मास्क, हातमोजे आदींचा वापर बंधनकारक करण्यात येईल. आदर्श निवडणूक आचारसंहितेच्या पूर्वीच्या आणि नव्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. बिहार राज्य निवडणूक आयोगाने या विषयावर राज्यातील सर्व पक्षांशी विचारविनिमय केलेला आहे. सर्वांनी आपापला दृष्टिकोन आयोगासमोर ठेवला आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट घोषणा केल्यानंतर निवडणुका स्थगित केल्या जाव्यात, असा सूरही ऐकू आला आहे. संसर्गकाळात निवडणूक घेणे अवघड जाईल आणि यामुळे रुग्णांची संख्या वाढेल, असे संबंधितांचे म्हणणे आहे.
परंतु संसर्गाच्या काळातही काही देशांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत. एप्रिल महिन्यात दक्षिण कोरियामध्येही निवडणुका झाल्या होत्या. तेथे 66 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आणि गेल्या 28 वर्षांमधील तो उच्चांक होता. सध्या कोरियात 11 हजारपेक्षा संसर्गग्रस्त रुग्ण असून, 263 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दक्षिण कोरियाच्या उदाहरणावरून प्रेरणा घेऊन आता मंगोलिया, श्रीलंका, बुरांडी येथेही निवडणुकीच्या तयारीने वेग घेतला आहे.
अमेरिकेतील राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक तोंडावर आली आहे. तेथे याच वर्षी 3 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. यापूर्वी अरिझोना, फ्लोरिडा, इलिनोस आदी राज्यांमधील प्राथमिक निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मतदानादरम्यान मोठ्या रांगा लावून मतदारांनी एकमेकात एक मीटर अंतर ठेवून मतदान केले. सर्वांनी मास्क आणि हातमोज्यांचा वापर केला. त्याचबरोबर सर्वांचे शारीरिक तापमान मोजण्यात आले. अधिक तापमान असणाऱ्या व्यक्तींना विलगीकरण कक्षात नेऊन तेथे मतदान करण्यास सांगण्यात आले.
दक्षिण कोरियात संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान केवळ एक व्यक्ती करोना पॉझिटिव्ह आढळून आली. राष्ट्रपती मून यांच्या पक्षाला 300 पैकी 180 जागा मिळाल्या. गेल्या आठवड्यात सिंगापूरमध्येही सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. सामाजिक अंतर आणि आरोग्य विभागाच्या कठोर नियमावलीमुळे मतदान रात्री आठ वाजेपर्यंत सुरू होते. सिंगापूरमध्ये मतदानकेंद्रांची संख्या 850 वरून 1100 पर्यंत वाढविण्यात आली होती.
निवडणुकीच्या निकालानंतर मूळ भारतीय वंशाचे नेते प्रीतम सिंह यांच्या पक्षाला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळाला. निवडणुकीचे जे नेहमीचे वातावरण असते, ते या निवडणुकीला मिळणार नाही, हे खरे आहे. कोपरा सभांपासून महारॅलीपर्यंत अनेक ठिकाणी गर्दी जमू शकते आणि त्यातून एक वातावरणनिर्मिती होते. मतदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये थेट संपर्क निर्माण होतो. परंतु करोनाच्या संपर्ककाळातील निवडणुकीत प्रचारगीते, लोकगीते, ढोलताशे, गल्लीबोळात घोषणा देत फिरणारे कार्यकर्ते, वाहनांच्या लांबलचक रांगा आदी गोष्टी दिसणार नाहीत आणि त्यामुळे निवडणुकीसारखे वातावरण निर्माण होऊ शकणार नाही.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्हर्च्युअल रॅलीच्या माध्यमातून बिहारमधील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) प्रचाराचा प्रारंभ यापूर्वीच केला आहे. आघाडीचे नेते नितीशकुमार यांनीही वेबिनारच्या माध्यमातून सातत्याने सहा दिवस 24 सत्रांत पक्षाच्या सुमारे 20 हजार कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला. एनडीएच्या नेतृत्वाखाली नवीन बिहारची निर्मिती करण्याचा आपला संकल्प आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बिहारची निवडणूक खूपच महत्त्वाची होत चालली आहे. एनडीएला एका मोठ्या विजयाची आवश्यकता आहे. भाजप अनेक राज्यांत पराभूत झाले आहे. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत पक्षाला पराभव पाहावा लागला. त्यामुळे 2020 ची निवडणूक एनडीएला मोठे यश देणारी ठरावी, यासाठी दोन्ही महत्त्वाचे घटकपक्ष प्रयत्नशील आहेत.
बिहारच्या निवडणुकीचा निकाल पुढील वर्षी निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांची राजकीय समीकरणे ठरविणार आहे. 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशातील सामाजिक समीकरणांवरही बिहारच्या निवडणुकीचा परिणाम होणार आहे. राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांनी निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे.





