भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्‍मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. 1947 मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू-काश्‍मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. मात्र नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली होती. जम्मू काश्‍मीरमध्ये पहिलं हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली होती.

भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या कलमाला विरोध होता. कारण या कलमामुळे राज्या-राज्यांत भेदभाव होण्याची शक्‍यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली. वर्ष 1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्‍मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. मात्र 4 ऑगस्ट 2019 अखेर हा दर्जा कायम होता.

महत्त्वाच्या तरतुदी :

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू-काश्‍मीरची एक वेगळी राज्यघटना होती.

1. या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेची स्वतंत्रपणे संमती आवश्‍यक असायची. त्यामुळे तिथल्या राहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या होत्या.
2. जम्मू-काश्‍मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यातील लोक इथे मालमत्ता विकत घेऊ शकत नव्हते.
3. केंद्र सरकार जम्मू-काश्‍मीरमध्ये आर्थिक अथवा राजकीय आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकत होती. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येत होती.
4. केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे, त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही.
5. इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू-काश्‍मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद होत्या.
6. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्याची प्रक्रिया) असे नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्‍मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नव्हते.
7. राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लागू होत नव्हती.
8. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकत होतं.

काय आहे कलम 35 ए?

काश्‍मीर संदर्भातील कलम 35 ए रद्द करण्यात यावं, ही एक जुनी मागणी होती. कलम 370 अंतर्गत येणाऱ्या कलम 35 ए नुसारच काश्‍मीरला विशेष दर्जा प्राप्त झाला होता. 14 फेब्रुवारी 2019 ला पुलवामामध्ये झालेल्या हल्ल्‌यानंतर काश्‍मीरमध्ये तणाव असल्याने या प्रश्‍नाला महत्त्व आलं होतं.

कलम 35 ए चा मुद्दा कोर्टात का आला?

“वुई-द सिटिझन्स’ या दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेनं कलम 35 ए विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. कलम 35 ए आणि कलम 370 यामुळे काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला; पण त्यामुळे देशाच्या अन्य नागरिकांसोबत भेदभाव होत असल्याचा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता.

कलम 35 ए नक्की होतं तरी काय?

घटनेतील कलम 35 ए अन्वये जम्मू-काश्‍मीरमधील मूळ रहिवाशांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते. या कलमान्वये जम्मू-काश्‍मीर या राज्याबाहेरच्या लोकांना जम्मू-काश्‍मीरमध्ये कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नव्हती. तसंच राज्याबाहेरच्या लोकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नव्हता किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरीही मिळू शकत नव्हती. दि. 14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35 ए जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्‍मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35 ए द्वारे जम्मू-काश्‍मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. या संविधानानुसार राज्य सरकारने ठरवलं की जम्मू-काश्‍मीरचे मूळ नागरिक तेच आहेत…

1. जे 14 मे 1954 च्या आधी जम्मू काश्‍मीरमध्ये जन्माला आले किंवा इथे येऊन स्थायिक झाले
2. जे किमान या तारखेच्या 10 वर्षं पूर्वीपासून राज्यात राहत आहेत आणि ज्यांनी कायदेशीररीत्या राज्यात स्थावर मालमत्ता विकत घेतली आहे.

याचे ऐतिहासिक संदर्भ असे आहेत…

काश्‍मीरच्या महाराजांनी 1927 आणि 1932 साली प्रसिद्ध केलेल्या शासन आदेशांमध्ये जम्मू-काश्‍मीरसंबंधीचे काही कायदे नमूद करण्यात आले होते. कलम 35 ए याच कायद्यांना संरक्षण देत होतं. देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्‍मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम 370 आणि 35 ए चा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता. राज्याच्या अखत्यारीमधील हे कायदे प्रत्येक काश्‍मिरीवर लागू होत असत. ते कुठेही राहत असले तरी हे कायदे त्यांच्यावर बंधनकारक असत. संघर्षविरामानंतर जी सीमारेषा निश्‍चित करण्यात आली आहे, त्याच्या दोन्ही बाजूंनाही हे कायदे लागू होतात.

कलम 370 एक तात्पुरती तरतूद होती…

“वुई-द सिटिझन्स’ या संस्थेचं असं म्हणणं आहे की, कलम 370 ही लोकशाही बळकट करण्यासाठी एक तात्पुरती तरतूद होती; आणि आज ती भारताच्या अखंडतेच्या संकल्पनेला तडा देणारी आहे. दुसऱ्या एका याचिकेत असा युक्तिवादकेला जातो की, या विशेष कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या महिलांवर भेदभाव होतो. कारण या कलमानुसार या महिलांनी जर काश्‍मीरच्या बाहेरील व्यक्तीशी लग्न केलं तर त्यांना राज्यात मालमत्ता त्यांच्या नावाने घेता येत नाही. या विशेष कलमामुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या महिलांबबात भेदभाव होतो, असाही एक युक्तिवाद आहे.