नवी दिल्ली – संविधानाने आदिवासी समाजाला जवळपास नऊ टक्के आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न जरी झाला तर आदिवासी समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या आमदारांनी आज नवी दिल्ली येथे दिला.

महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जमातीतील आमदारांनी आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या भेटीसाठी महाराष्ट्रातून एकूण 22 आमदार येणार होते. परंतु, काही कारणास्तव फक्त 12 आमदार दिल्लीत पोहचू शकले.

यात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, सुनिल भुसारा, दौलत दरोडा, किरण लहामाटे, हिरामण खोसकर, शांताराम मोरे, शिरिषकुमार नाईक, काशिराम पावरा, देवराम होळी, राजेश पाडवी आणि आमश्‍या पाडवी या आमदारांचा समावेश होता.

या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना झिरवळ म्हणाले की, संविधानाने आदिवासी समाजाला 9.2 टक्के आरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीत सामावून घेण्याची मागणी करत आंदोलन छेडले आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुध्दा 50 दिवसांत या मुद्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मात्र, घटनेने आदिवासीयांना दिलेल्या आरक्षणाला साधा स्पर्श जरी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आदिवासी समाज शांत बसणार नाही, असा स्पष्ट इशारा झिरवळ यांनी यावेळी दिला. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु, आमच्या आरक्षणातून त्यांना आरक्षण देणे अजिबात मान्य नाही, असे ते यावेळी म्हणाले.

झिरवळ म्हणाले की, अनुसूचित जमातीत मोडणाऱ्या जातींच्या चालिरिती, परंपरा, संस्कार सर्व काही धनगर समाजापेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. धनखड आणि धनगर यांच्यात समान असे काहीही नाही. तरीसुध्दा, धनगर समाज स्वत:ला आदिवासी म्हणत आहे, यावर त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

आदिवासी समाजाला विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. याकडे लक्ष घालून त्या सोडविण्याची मागणी सुध्दा प्रतिनिधीमंडळाने राष्ट्रपती यांच्याकडे केली. यात याशिवाय, जनजाती समाजावर अन्य समाजाकडून होणारे अतिक्रमण, अफिनिटी टेस्ट, वन अधिकार अधिनियम, मालिकाना हक्क, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पेसा कायदा आदींचा समावेश आहे.