Union Budget 2026: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापारात चिंतेचे वातावरण असताना, मोदी सरकार आगामी अर्थसंकल्पातून भारताची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी मोठी पाउले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

१ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्चात वाढ आणि कर प्रणाली सुलभ करण्यावर सरकारचा मुख्य भर असेल, असे संकेत मिळत आहेत.

गुंतवणुकीला गती देण्याचा प्रयत्न –

तज्ज्ञांच्या मते, सध्या खासगी गुंतवणूक मंदावली असून कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत, सार्वजनिक खर्च वाढवून आर्थिक विकासाला गती देण्याचे अर्थमंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लघु उद्योजकांसाठी ‘कंप्लायन्स’ (नियम पूर्तता) सोपे करणे आणि आयात शुल्काची (Import Duty) रचना सुटसुटीत करण्यावर भर देऊ शकतात. यामुळे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे निर्यातीवर होणारा संभाव्य परिणाम कमी करण्यास मदत होईल.

पायाभूत सुविधांसाठी १२ लाख कोटींचे कवच?

ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणानुसार, सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी कॅपिटल एक्सपेंडिचर (भांडवली खर्च) १२ लाख कोटी रुपयांच्या पार नेण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात हा आकडा ११.२ लाख कोटी रुपये इतका होता. हा पैसा प्रामुख्याने रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. तसेच, सीमाभागातील तणाव पाहता संरक्षण बजेटमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

बजेटमधील महत्त्वाचे संभाव्य मुद्दे:

वित्तीय तूट (Fiscal Deficit): जीडीपीच्या ४.२ टक्क्यांपर्यंत तूट मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य.

आरबीआयचा आधार: खर्चाचा ताळमेळ बसवण्यासाठी सरकारला आरबीआयकडून सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश (Dividend) मिळण्याची आशा आहे.

निर्गुंतवणूक: सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून (Disinvestment) सुमारे ५० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे नियोजन आहे.

राजकीय गणिते आणि निवडणुका –

हे बजेट केवळ आर्थिकच नाही तर राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठरेल. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकार काही विशेष घोषणा किंवा लोकानुनय करणारे निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

थोडक्यात फायदा कोणाला?

१. लघु उद्योजक: कर प्रणाली सोपी झाल्यामुळे व्यापार करणे सुलभ होईल.

२. सामान्य नागरिक: इन्फ्रा प्रोजेक्ट्समुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

३. गुंतवणूकदार: अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्यास शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण राहील.

हेही वाचा – Todays TOP 10 News: उद्याच उपमुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीची शक्यता ते 2500 रुपयांत 25 वर्ष मोफत वीज.. वाचा टाॅप बातम्या