मुंबई – मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीची कंपनी एआरजी आऊटलियर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना इतर आरोपीप्रमाणे प्रथम समन्स पाठवू शकता, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच 5 नोव्हेंबरपर्यत याचा सीलबंद चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. टीआरपी घोटाळ्यात रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीचे नाव आल्यानंतर अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिपब्लिक चॅनेलतर्फे वकील हरीश साळवे, तर महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. रिपब्लिक टीव्हीविरोधातील मुंबई पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे दुष्ट हेतूने आहे. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीचा आवाज दाबण्यासाठीच सर्व घाट घातला आहे. तसेच गोस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई होऊ नये, कारण ते वैधानिक पदावर बसलेले आहेत, असा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी केला. सध्या पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच ही याचिका केली असल्याने ही सुनावणीयोग्य नाही. मुंबई पोलिसांचा तपास अजून प्राथमिक टप्प्यातच आणि प्रथमदर्शनी तीन वाहिन्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकादार एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाच कशी करू शकतात? या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसताना याचिकादार पालघर झुंड बळी प्रकरणातील एफआयआर आणि कॉंग्रेस नेत्यांच्या अवमानाबद्दल त्यांच्याविरोधात झालेल्या एफआयआरचा संदर्भ देत आहेत. यावर विसंबून हा स्वतंत्र गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्याची विनंती ते करूच कशी शकतात? पोलिसांनी जबाब नोंदवले आहेत आणि आणखी नोंदवणार आहेत. ते सर्व यांच्या विनंतीवरून रद्द कसे केले जाऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे. यावर न्यायालयाने नमूद केले की, अर्णब गोस्वामी यांना या प्रकरणात अद्याप व्यक्तिशः आरोपी केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्यास किंवा पोलिसांना त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश देउ शकत नाही. तपास अधिकाऱ्याने भविष्यात त्यांना आरोपी केले तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच केवळ याच प्रकरणात नव्हे तर कोणात्याही संवेदनशील प्रकरणात पोलीस मीडियासमोर जाऊन पत्रकार परिषद घेऊन तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांविषयी तपासाची माहिती देतात. हे कितपत योग्य आहे, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
