टोकियो – जपानमधील ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत भारतातील आयपीएलच्याच धर्तीवर कवित्व सुरु झाले आहे. करोनाच्या संकटामुळे मुळातच एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आलेली ऑलिम्पिक स्पर्धा पुढील वर्षीच नव्हे तर आणखीनच लांबण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे (आयओए) अध्यक्ष थॉमस बाख यांनी ही स्पर्धा पुढील वर्षीही आयोजित करणे कठीण असल्याचे सांगितले होते, त्यात आता आणखी एक वर्षाची वाढ होऊ शकते असे संकेत खुद्द जपान ऑलिम्पिक समिती व जपान सरकारने दिले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी जपानने सर्वोच्च बोली लावून या स्पर्धेचे यजमानपद मिळविले होते. स्पर्धेची तयारी, मैदानांचे नूतनीकरण, खेळाडूंची निवास व्यवस्था असलेले सुसज्ज क्रीडाग्राम, टोकियोतील रस्त्यांचे सुशोभीकरण, संपूर्ण शहराची स्वच्छता, अत्याधुनिक क्रीडास्क्रीन, हॉस्पिटलसाठी अत्याधुनिक सुविधा या व अशा अनेक गोष्टींवर मिळून जवळपास 417 अब्ज रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता.
करोनाच्या संकटाने जपानच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले. जागतिक क्रीडा क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाची ही स्पर्धा पुढे ढकलावी लागणे ही मोठी नामुष्की पत्करुन का होईना पण पुढील वर्षी तरी स्पर्धा होईल व त्यातूनच खर्च केलेल्या पैशांची भरपाई होऊन फायदा देखील होइल अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता ही स्पर्धा किमान दोन वर्षे तरी घेता येईल का नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने जपानला नव्याने सर्व गोष्टींवर खर्च करावा लागणार आहे. स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत आम्ही सकारात्मक होतो. त्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सर्व यंत्रणा कार्यरत होती. करोनाचा धोका इतका वाढेल याची कल्पना नव्हती. स्पर्धा वेळापत्रक नव्याने तयार करण्यात आले असले तरी त्यावेळी तरी स्पर्धा घेता येईल का याबाबत शाश्वती देता येणार नाही. त्याचबरोबर स्पर्धेबाबत सध्यातरी आमच्याकडे दुसरा प्लॅन नाही, अशा शब्दात बाख यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
तयारी सुरू आहे पण …
ऑलिम्पिक स्पर्धा पुढील वर्षी 23 जुलैपासून सुरू होईल असे निश्चित करुन तयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्यानंतर पॅरालिम्पिक स्पर्धा देखील 24 ऑगस्टपासून सुरू होईल. पुढील जवळपास 15 महिन्यांत स्पर्धेचे नव्याने आयोजन करणेही कठीणच आहे, असे जपान ऑलिम्पिक संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
स्पर्धेसाठी जपानमध्ये जगभरातून जवळपास 11 हजार खेळाडू आणि पॅरालिम्पिकमध्ये जवळपास 5 हजार खेळाडू सहभागी होणार आहेत. ऑलिम्पिक पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर 6 अब्ज डॉलर इतका जादा खर्च जपानला नव्याने करावा लागणार आहे.