मुंबई – एनबीएफसीमधील पेच कमी करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न चालू आहेत. मात्र, हा पेच कधी संपेल हे सांगता येणार नाही, असे रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे.

या संस्थांनी कर्ज घेणारांची पुरेशी शहानिशा न करता कर्ज दिल्यामुळे कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. अर्थमंत्रालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. रिझर्व्ह बॅंकही 50 एनबीएफसीच्या कामकाजाकडे बारीक लक्ष ठेवून आहे. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे रिझर्व बॅंक एनबीएफसींना थेट भांडवल पुरवठा करू शकत नाही. बॅंकांनी एनबीएफसींची परिस्थिती पाहून त्यांना भांडवल पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. या कामासाठी रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांना मदत करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्याजदर कपातीच्या शक्‍यतेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या अगोदरच रिझर्व बॅंकेने रेपो दरात 0.75 टक्के कपात केलेली आहे. त्याचबरोबर बऱ्याच बॅंकांनी आता व्याजदरात कपात जाहीर केलेली आहे. मात्र, आगामी काळात सर्वसाधारण आकडेवारीचा विचार करून या विषयावर निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

सरकारबरोबरच रिझर्व बॅंकेलाही भारताचा विकास दर वाढावा असे वाटते. मात्र, त्यासाठी शिस्त सोडून चालणार नाही असे त्यांनी सूचित केले. सुदैवाची बाब म्हणजे घाऊक आणि किरकोळ दरावरील महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे ते म्हणाले. बॅंकांना 70 हजार कोटी रुपयांची भांडवली मदत केंद्र सरकारने दिल्यामुळे बॅंकांची कर्ज वितरण क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे मंदावलेली मागणी वाढू शकते असे ते म्हणाले.

जागतिक व्यापार युद्धाच्या भारतावरील परिणामाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबर जोडली गेली असल्यामुळे तसेच भारतात परदेशातून मोठ्या प्रमाणात भांडवल येत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, हा परिणाम कमीत कमी व्हावा यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. रुपयाचे मूल्य स्थिर राहावे यासाठी रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी हस्तक्षेप करीत असते असे त्यांनी सांगितले.