पुणे – करोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले असतानाही सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पन्नाचा चार हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. नोव्हेंबर 2021 अखेर 4 हजार 44 कोटींचा महसूल जमा झाला असून आतापर्यंत 2505 कोटींचा खर्च झाला आहे. त्यात, केवळ वेतनावरच 2,064 कोटी रुपये खर्च झाला असून भांडवली कामांवर अवघा 440 कोटी खर्च झाला आहे. नगरसेवक प्रभागातील विकासकामांसाठी निधीची मागणी करीत असताना तब्बल 1500 कोटींचा महसूल शिलक्क असतानाही प्रशासन विकासकामांना निधी देत नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेस जीएसटी अनुदानातून 1504 कोटी तर बांधकाम परवानगी आणि विकसन शुल्कातून 1087 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. शिवाय मिळकतकराचे उत्पन्न 923 कोटीवर गेले आहे. शासकीय अनुदानातून 125 कोटी, इतर जमा मधून 157 कोटी, पाणीपट्टीतून 205 कोटी तर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून 39 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 4 हजार 44 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. मार्च अखेरीस 6 हजार कोटीचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी लवकरच मिळकतकर अभय योजना लागू करण्यात येणार असून महापालिकेची वेगवेगळ्या विभागाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन केले जाणार आहे. …तरीही निधी नाही करोनाची दुसरी लाट 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच आली. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाकडून भांडवली कामांच्या खर्चावर मर्यादा आणण्यात आल्या. यामुळे नोव्हेंबर 2021 अखेर अंदाजपत्रकात जमा झालेल्या रकमेतील अवघा 10 टक्के खर्च झाला आहे. तर 50 टक्के खर्च वेतनावर झाला असून 40 टक्के निधी शिल्लक आहे. असे असताना विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याने नगरसेवकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. महापालिका प्रशासनास जमाखर्चाची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सर्वाधिक 4 हजार 44 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. तर मार्च 2022 अखेरपर्यंत या महसुलात आणखी दीड हजार कोटींचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. तसेच, प्रशासनास नगरसेवकांची 30 टक्के वॉर्डस्तरीय कामे करण्यासाठीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. – हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष
