प्रभात ऑनलाइन – आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत 2013 च्या तुलनेत निम्म्याने घसरली असली तर भारतात मात्र पेट्रोलची सातत्याने का वाढत आहे?
पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 100 रुपये झाल्यानंतर समाजमाध्यमांवर त्याबाबतच्या विनोदांचा पूर आला आहे. राजस्थानच्या अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलची विक्री 100 रुपये प्रति लिटर या भावाने होत आहे.

मध्य प्रदेशातही पेट्रोलचा दर 99.90 रुपयांवर पोचला आहे. महाराष्ट्रातील परभणीतही प्रीमियम पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडली आहे. त्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे या इंधनांच्या किंमतीमध्ये 70 टक्के वाटा हा करांचा आणि इतर अधिभारांचा असतो. म्हणजेच पेट्रोलची किंमत 30 रुपये असताना आपल्याला त्यासाठी शंभर रुपयांच्या आसपास रक्कम मोजावी लागते.

2013 – कच्च्या तेलाची किंमत 110 डॉलर प्रति बॅरल
2013 – भारतात पेट्रोलची किंमत – 76 रु. प्रति लिटर
2014 – कच्च्या तेलाची किंमत – 55 डॉलर प्रति बॅरल
2014 – भारतातील पेट्रोलची किंमत – 100 रु. प्रति लिटर

देशभर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. वर्षाच्या आतच एक लिटर पेट्रोलच्या भावात 18 रुपयांनी आणि डिझेलच्या भावात 15 रुपयांनी वाढ झालेली आहे. गेल्या तीन महिन्यांचा विचार केला तर या काळात पेट्रोलच्या भावात 8 रुपयांनी आणि डिझेलच्या भावात 9 रुपयांनी वाढ झालेली आहे.

जर कच्च्या तेलासाठी सरकारला कमी किंमत मोजावी लागत आहे तर मग मला पेट्रोलसाठी जास्त पैसे का मोजावे लागत आहेत? हा सगळ्यांच्या मनातील मोठा प्रश्न आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाचा एक बॅरल 110 डॉलरला मिळत होता तेव्हा देशात पेट्रोल 76 रुपये लिटरने मिळत होते. आज कच्च्या तेलाचा एक बॅरल फक्त 55 रुपयांना मिळत आहे.

म्हणजेच कच्च्या तेलाची किंमत निम्म्याने कमी झालेली असताना देशातील पेट्रोलचा भाव मात्र 100 रुपयांवर पोचला आहे. स्वाभाविकपणे लोकांच्या हे पचनी पडत नाही. मात्र, सरकारसाठी मात्र हे योग्य आणि आवश्यक आहे. पेट्रोलच्या किंमतीतील जवळपास 70 टक्के रक्कम ही करापोटी कापून घेतली जाते आणि पेट्रोलची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खरी किंमत फक्त 30 टक्के असते.

असे का होते? देशातील तेल कंपन्या पेट्रोलची कथित गेट प्राईस निश्चित करत असतात. म्हणजेच कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्या किरकोळ विक्रेत्यांना कोणत्या भावाने पेट्रोल उपलब्ध करून देणार. हा भाव मागील पंधरवड्यातील इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय भावाशी निगडीत असतो. त्यामध्ये चलन विनिमयाचा दर, वाहतूक, विमा आणि अन्य काही शुल्काचा समावेश करण्यात आलेला असतो. त्यानंतर त्यावर केंद्र सरकारचे कर, अधिभार आणि राज्याचा कर तसेच डिलरचे कमिशन त्यात समाविष्ट केले जाते आणि अंतिम दर निश्चित करण्यात येतो. पेट्रोलचा हा दर रोजच्या रोज जाहीर करण्यात येतो.

आंतरारष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या हिशेबात गेल्या वर्षभरात तेलाच्या किंमती घसरलेल्या आहेत आणि डॉलर आणि रुपया यांच्यातील विनिमयाचा दरही स्थिर आहे. याचाच अर्थ कच्चे तेल आयात करण्याचा खर्च कमी झालेला आहे. हे सगळे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने गेल्या महिन्यात असे सुचवले होत की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कमी झाल्याचा दिलासा ग्राहकांपर्यंत पोचावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करावेत.

पण केंद्र सरकारला निधीची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. त्यासाठी करोनाची साथ आणि वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज अशी कारणे सांगितली जातात. अशा स्थितीत केंद्र सरकारसाठी पैसा जमा करण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे इंधनावरील कर. त्यामुळेच हा कर कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतेच सांगितले आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात कशी वाढ केली ते पाहू. नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या पंधरा महिन्यांच्या काळात केंद्र सरकारने ऩऊ वेळा उत्पादनशुल्कात वाढ केली. 2014-15 ते 2018-19 या काळात सरकारने सुमारे दहा लाख कोटी रुपये इंधनावरील कररुपाने गोळा केले. राज्यांनी व्हॅटमध्ये वाढ केली. त्यातून त्यांनी 2014-15 मध्ये 1.3 लाख कोटी रुपये आणि 2017-18 मध्ये 1.8 लाख कोटी रुपये राज्यांनी मिळवले.

राज्य सरकारे इंधनावरील कर कमी का करत नाहीत?
राज्यांनी कर कमी करण्यात केंद्र सरकारनेच आडकाठी घालून ठेवलेली आहे. जेव्हा केंद्र सरकार पेट्रोलवर उत्पादन शुल्काच्या रुपाने कर लागू करते तेव्हा त्यातील जवळपास 41 टक्के हिस्सा राज्यांना मिळणे अपेक्षित असते. इथेच खरी मेख आहे. उत्पादन शुल्क हे तीन प्रकारचे असते.

मूळ उत्पादन शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ते आणि पायाभूत सुविधा अधिभार. हा जो अधिभार असतो त्यातील वाटा राज्यांना मिळत नाही आणि केंद्रीय करात तोच सगळ्यात जास्त असतो. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार सध्या केंद्राला इंधनावरील करातील जवळपास 96 टक्के वाटा मिळतो. त्यामुळे इंधनावर स्वतःचा कर लावण्याशिवाय राज्यांकडे दुसरा पर्यायच रहात नाही.