नागपूर  – केंद्र सरकारने कृषी कायदे बनवताना शरद पवार, एच.डी.देवेगौडा आणि प्रकाशसिंग बादल यांसारख्या जेष्ठ नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती. तसे झाले असते तर सरकार शेतकऱ्यांची निदर्शने टाळू शकले असते, अशी भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी शनिवारी मांडली.

कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केले आहे. त्याचा संदर्भ घेऊन पटेल येथे पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्यांनी निदर्शनांचा मार्ग अवलंबणे हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. सरकारने खूप आधीच शेतकऱ्यांशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती.

नवे कृषी कायदे आणण्याआधी सखोल विचार करायला हवा होता. कृषी क्षेत्राचा अनुभव असणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली असती; तर सरकारला त्या कायद्यांमधील त्रुटी समजल्या असत्या. अनुभवी नेत्यांच्या सल्ल्यानंतर बनलेल्या कायद्यांना विरोध झाला नसता, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा पहिल्या वर्षाचा कार्यकाळ यशस्वी ठरला. करोना संकटकाळातही राज्य सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले. त्याशिवाय, विविध विकासकामांचा प्रारंभ केला, असे प्रशस्तीपत्र पटेल यांनी दिले.