नवी दिल्ली, दि. 15 – संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या सुनावणीत इतर राज्यांना पाठविलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली.

मराठा आरक्षणावर सोमवारी पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. देशात सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहेत. यामुळे केरळ आणि तामिळनाडू सरकारने निवडणूक सुरू असल्याने सध्या सरकार असा कोणताही निर्णय घेउ शकत नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. यामुळे निवडणूक पार पडेपर्यत वेळ द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर देण्यास एका आठवडयाची वेळ दिली. राज्य सरकारांनी लेखी स्वरूपात आपले उत्तर न्यायालयात द्यावे, आता फक्‍त इंद्रा साहनी यांच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा लक्ष घालावे की नाही, हा मुद्‌दा आहे.

महाराष्ट्र सरकारने 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, अशी परवानगी दिल्यास हा देशव्यापी मुद्‌दा होईल, असे नमूद करत सर्व राज्यांना नोटीस बजाविली होती.