नवी दिल्ली – केंद्र सरकार आणि पश्‍चिम बंगाल सरकार यांच्यातील कुरघोड्यांच्या नाट्याचा नवीन आविष्कार आज पाहायला मिळाला आहे.

केंद्र सरकारने पश्‍चिम बंगालचे मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय यांना केंद्रीय सेवेत पुन्हा बोलावून घेतले आहे पण तसे करण्यास आज ममतांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. ही ममतांनी केंद्राला लावलेली सणसणीत चपराक मानली जाते आहे. पंतप्रधान मोदींच्या पश्‍चिम बंगालमधील बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने केंद्राने त्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांवर ही कारवाई केली होती.

ही कारवाई मागे घ्या, अशी विनंती ममतांनी केंद्राला केली होती पण त्याला केंद्र सरकारने प्रतिसाद न दिल्याने आज थेट केंद्रालाच आव्हान देण्याची भूमिका ममतांनी घेतली आहे.
केंद्र सरकारने पश्‍चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना केंद्रात परत बोलावण्याचा निर्णय एकतर्फी आणि मनमानी पद्धतीने घेतला आहे.

ऐन करोना काळात त्यांनी परत पाठवणे आम्हाला जमणार नाही, असे ममतांनी केंद्राला कळवले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय धक्कादायक होता अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली आहे. तसे लेखी पत्र त्यांनी केंद्र सरकारला पाठवले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय हे अनुभवी अधिकारी आहेत.

या करोनाच्या काळात त्यांना येथून हलवणे हे योग्य नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने आमच्याशी कोणतीही सल्लामसलत केलेली नाही. त्यांनी अचानक हा निर्णय घेतलेला असताना त्यातून राज्यातील जनतेचे आणखी नुकसान करणे आम्हाला परवडणारे नाही, असेही ममतांनी म्हटले आहे.

या अवघड काळात आम्हाला बंडोपाध्याय यांची येथे अधिक गरज आहे असेही ममतांनी या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांनी पश्‍चिम बंगालमधील वादळग्रस्तांच्या प्रश्‍नाविषयी जी बैठक घेतली त्या बैठकीत आपल्याला अपमानित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला.

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीला विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी आणि राज्यपाल धनकर यांना उपस्थित ठेवले गेले होते अन्य राज्यांतील पंतप्रधानांच्या भेटीच्यावेळी असे झाले नव्हते, असेही आक्षेप ममतांनी या आधीच नोंदवले आहेत.