वॉशिंग्टन – कायमचं वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्यांच्या संदर्भातले विधेयक जो बायडेन अमेरिकी कॉंग्रेसमध्ये पाठवणार आहेत. ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच रोजगार-आधारित ग्रीन कार्डची प्रति-मर्यादा हटवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना मोठा फायदा होणार आहे. अमेरिकेमध्ये अनेक भारतीय हे कायम कायदेशीर निवासस्थानाच्या कायद्यामध्ये बदल व्हावा यासाठी वाट पाहत आहेत. त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

व्हाइट हाउसच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 2021 च्या अमेरिकन नागरिकत्व कायद्याने इमिग्रेशन सिस्टीमचे उदारीकरण केले. या अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात कुटुंबं सुरक्षित ठेवणं, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रगती देणं, मध्य अमेरिकेतून कायमचं वास्तव्य करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करणं असे महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत.

या विधेयकामुळे अमेरिकेमध्ये राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या व नागरिकत्व मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अधिकाऱ्याने सांगितलं की, इतकंच नाही तर प्रत्येक देशामध्ये रोजगार आधारित ग्रीन कार्डसाठी निश्‍चित केलेली मर्यादाही काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

भारतीय आयटी व्यावसायिकांना खासकरून जे एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत आले आहेत, त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे. अधिक माहितीनुसार, या लोकांना सध्या कायमचं वास्तव्य करण्यासाठी सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. कारण इथे ग्रीन कार्ड किंवा कायमस्वरुपी कायदेशीर निवासस्थानासाठी प्रति देश सात टक्के वाटप करण्याची यंत्रणा आहे.

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर, बायडेन यांनी त्यांच्या एका पत्रात व्हिसा प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठीचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. अनेक भारतीय कुटुंब त्यासाठी वाट पाहत आहेत. इतकंच नाही तर विधेयकात दर वर्षी 55,000 ऐवजी 80,000 व्हिसा देण्याचा बायडेन विचार करत असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. त्यांचा हा निर्णय अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना देईल असे मानले जात आहे.