कोल्हापूर – ‘महाविकास आघाडी सरकारने पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांची फसवणूक केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फसवलं आहे. यामुळे या सरकारशी संबंध ठेवायचा की नाही याचा विचार करावा लागेल. राजकारण हा आमचा काही धंदा नाही. आता मी कुणाच्याही दारात भेटायला जाणार नाही’असा निर्वाणीचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे जयसिंगपूर येथे २० वी ऊस परिषद झाली. या सभेत ऊसाला ३३०० रुपये दर मिळावा असा ठराव करण्यात आला. ऊस परिषद सभेत बोलताना माजी खासदार शेट्टी यांनी एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या विषयावरुन केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकावर जोरदार हल्लाबोल केला. एफआरपीचे तुकडे करण्यात केंद्राचाही हात आहे असा हल्लाबोल शेट्टी यांनी केला. ‘पावसात भिजत भिजत सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. शेतकऱ्यांनी मोठया अपेक्षने सरकार बदलले. महाविकास आघाडी सरकार बनविण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा खारीचा वाटा आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करताना आघाडीचा घटक म्हणून मी सूचक होतो. पण एफआरपीचे तुकडे करण्याची शिफारस केंद्राकडे पाठविताना मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांचा विसर पडला. गेली अनेक वर्षे ज्या गोष्टीच्या विरोधात आम्ही लढतोय त्याच गोष्टी महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सगळयाच घटकांची घोर फसवणूक केली आहे. यामुळे यंदाच्या दिवाळीत मंत्र्यांचे काळे झेंडे दाखवून स्वागत करा. शिवाय मंत्र्यांची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही.’ स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 20 वी ऊस परिषद ठराव 1) ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश 1966 च्या एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. काही कारखान्यांनी शेतकर्यांना फसवून ऊस न तोडण्याची भिती तरतुदीनुसार घालून बेकायदेशीर करारावर सह्या घेतल्या आहेत. हे आम्हांला मान्य नसून ही सभा शेतकर्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्याचा ठराव करत आहे. (2) राज्य सरकारने महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रति गुंठा 150 रूपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळच्या निर्णयानुसार गुंठ्याला 950 रूपयांची भरपाई देण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आताही गुंठ्याला 950 रूपये नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच बुडीत ऊस साखर कारखान्यांना प्राधान्याने विनाकपात तोड देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी 4000 रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी. 3) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. महापूर व अतिवृष्टी काळातील न वापरलेले वीज बिल माफ करण्यात यावे. 4) साखरेचा किमान विक्री दर 37 रूपये करण्यात यावा. साखरेवरील जीएसटी एक वर्षाकरिता माफ करण्यात यावे. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत निर्यात अनुदान कारखान्यांकडे वर्ग करावी. 5) नाबार्डने 4 टक्के व्याज दराने साखर कारखान्यांना थेट साखर तारण कर्ज द्यावे. 6) गोपिनाथ मुंढे महामंडळामार्फत ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करून महामडंळामार्फतच मजुरांचा पुरवठा ऊस वाहतूकदारांना पुरवण्याची जबाबदारी शासन घेणार असेल तरच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महामंडळाला शेतकर्यांचे प्रतिटन 10 रूपये कपात करून 100 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात यावे. अन्यथा त्या कपातीला आमचा विरोध राहिल. 7) राज्य सरकारने नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ती रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यावर त्वरीत वर्ग करण्यात यावी. 8) महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरवण्यात आलेल्या) ऊस दराची विनियमंन अधिनियमन 2013 मध्ये दुरूस्ती करून 8/3/ग मध्ये दुरूस्ती करून जर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन केल्यास त्या मोलॅसिसची किंमत ही कमी झालेल्या रिकव्हरीच्या प्रमाणात साखरेची बाजारातील किंमत किंवा कृषिमूल्य आयोगाने घोषित केलेल्या दरातील यापैकी जी रक्कम जास्त असेल, ती बी हेवी मोलॅसिसची किंमत म्हणून धरण्यात यावी. तसेच जर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास इथेनॉलच्या प्रकिया खर्च वगळता इथेनॉल व्रिकीतून आलेली संपूर्ण रक्कम किंवा कृषिमूल्य आयोगाने एफच्या यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती ऊस दर म्हणून शेतकर्यांना धरण्यात यावे. 9) गेल्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी 15 टक्के व्याजासहित दिल्याशिवाय गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. व असे साखर कारखाने शेतकर्यांची थकबाकी ठेऊन चालू केल्यास कायदा हातात व घेऊन कारखाने बंद पाडू. 10) गेल्या दीड वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इथेनॉलचे दर 60 टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने इथेनॉलच्या खरेदी दरात 10 रूपयानी वाढ करावी. 11) केंद्र सरकारने नेमलेल्या सी.रंगराजन समितीने सुचविलेल्या सुत्राप्रमाणे साखर कारखान्यांना एफआरपी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास महसुली वाटप सुत्रानुसार (आर.एस.एफ) नफ्याची वाटणी केली जाते. अर्थात हा केंद्र सरकारचाच कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारचे आयकर खाते त्यांच्यावर आयकर लावत असून हे पुर्णतः चुकीचे आहे. केंद्र सरकारचा दोन खात्यातील समन्वय नसल्यामुळे नाहक साखर उद्योग व शेतकर्यांना त्रास होत आहे. किंवा केंद्र सरकारने या नोटीसा मागे घ्यावेत व साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर दिल्यास आयकर लावण्यात येऊ नये. 12) गेल्या गळीत हंगामातील तुटलेल्या उसाला 150 रूपये अंतिम बिल देण्यात यावे. तसेच चालू वर्षी उसाला 3300 रूपये उचल देण्यात यावी. सदर उचलीपैकी विनाकपात एकरकमी एफआरपी देऊन मार्च पर्यंत उर्वरीत रक्कम देण्यात यावे. तसेच गळीत हंगाम संपल्यानंतर साखरेच्या दराची परिस्थिती पाहून अंतिम दराची मागणी केली जाईल.
