नवी दिल्ली – नव्या कृषी कायद्याला सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवू. कारण स्थगिती हा तोडगा होऊ शकत नाही. स्थगिती ही कालबध्द असते, असे शेतकरी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले.
सरकारला सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे.

आता सरकार या कायद्यांना स्थगिती देणार नसेल तर आम्ही देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले त्यावर प्रतिक्रिया देताना हरियाणा भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष गुरनामसिंह चदुनी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचे आम्ही कौतूक करतो. मात्र निदर्शने संपवणे हा काही पर्याय नाही. कोणतीही स्थगिती ही निश्‍चित कालावधीसाठी असते. हा मुद्दा न्यायालयात पुन्हा एकदा येईल.

शेतकऱ्यांना हे कायदे पूर्णत: रद्द करून हवे आहेत. त्यामुळे स्थगिती दिली तरी हे आंदोलन सुरूच राहील, असे भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बोगसिंग मानसा यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थगिती ही काही फार मोठी गोष्ट नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

हे कायदे रद्द करण्याची सरकारची मानसिकता झाली आहे. शेतकऱ्यांना हव्या त्या सुधारणा स्वीकारण्यास आम्ही तयार असल्याचे ते सांगत आहेत, ते याचेच संकेत आहेत. त्यामुळे हे कायदे रद्द होणार नाहीत अथवा भाजपा सरकार कार्यकाळ पुरा करणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. पंजाब किसान युनियनचे अध्यक्ष रुल्दूसिंग मानसा, क्रांतिकारी किसान युनियनचे दर्शन पाल यांनीही अशाच स्वरूपाच्या भावना व्यक्त केल्या.

निकाल दिल्यावर अधिकृत भूमिका –
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिल्यानंतर त्याबाबत आमच्या वकिलांशी बोलून आम्ही आमची औपचारिक भूमिका जाहीर केली जाईल. निकाल पूर्णत: हाती येईपर्यंत त्याबाबत शेतकरी संघटनांची म्हणून भूमिका मांडता येणार नाही, असे या संघटनांनी स्पष्ट केले.